नवी दिल्लीः काल सुरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना मानहानी प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर आज लोकसभा सचिवालयाने राहुल यांची खासदारकी रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातून विरोधक सरकारवर तुटून पडत आहेत. त्यातच दिल्लीमध्ये भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसवर आक्षेप घेतला आहेत. धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वकील आहेत. तरीही कुणी राहुल गांधी यांच्यासाठी पुढे आलं नाही की कायद्यातील तरतुदी अभ्यासल्या नाहीत. सुरत कोर्टाने निर्णय देऊन २४ तास झाले होते. कुणीही कोर्टामध्ये धाव घेतली नाही.

हेही वाचाः एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

राहुल गांधी यांनी २०१३मध्ये काँग्रेसने आणलेल्या एका विधेयकाला विरोध केला होता. ते विधेयक आज असतं तर राहुल गांधींचा बचाव झाला असता. परंतु त्यांना कायद्याचं महत्व लक्षात येत नाही. गांधी आणि गांधी कुटुंबाला स्वतःसाठी स्वतंत्र आयपीसी पाहिजे असतो, असा आरोप प्रधान यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले की, राहुल गांधी यांना आपण खानदानी आहोत त्यामुळे कायदे नको वाटतात. स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजण्याचे परिणाम आज त्यांना भोगावे लागत आहेत. परंतु काँग्रेसलाच राहुल गांधींच्या खासदारकीची काळजी होती का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्यानंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, वायनाडच्या लोकांची आज राहुल गांधींपासून मुक्ती झाली आहे. असंही ते गांभीर्याने प्रश्न मांडायचे नाहीत. यापूर्वी अमेठीसाठी त्यांनी कधीही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. स्वतःला सरकारपेक्षा, संसदेपेक्षा, न्यायव्यवस्थेपेक्षा ते मोठं समजतात. कधीही कुणाबद्दलही कसंही बोलतात, त्याचे हे परिणाम असल्याचं ठाकूर म्हणाले.