अमरावती : भारतीय दंडविधान आणि गुन्हेगारी दंड संहिता यांच्यातील दुरुस्तीला मान्यता देणारे विधेयक आंध्र प्रदेश विधिमंडळाने आज मंजूर केले, यामुळे महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराचे खटले वेगाने निकाली काढता येतील, तसेच या खटल्यांमधील दोषींना जलदगतीने मृत्युदंडाची शिक्षा देणेही शक्‍य होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या नव्या प्रस्तावित कायद्याला आंध्र प्रदेश दिशा गुन्हेगारी (आंध्र प्रदेश सुधारणा) कायदा - 2019 असे नाव देण्यात आले आहे. शेजारील तेलंगणमध्ये ज्या पशुवैद्यक तरूणीवर बलात्कार करून नराधमांनी तिची हत्या केली त्या पीडितेचे या कायद्याला नाव देण्यात आले आहे. राज्याच्या गृहमंत्री एम. सुचित्रा यांनी आज हे विधेयक सभागृहामध्ये मांडले. हे विधेयक क्रांतिकारी असल्याचे सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसने म्हटले आहे.

केंद्र विरुद्ध राज्ये; 'नागरिकत्व' कायद्यास पाच राज्यांचा विरोध 

या नव्या कायद्यान्वये लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणामध्ये गुन्हा नोंद झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत त्याची चौकशी करणे बंधनकारक असून, या संदर्भातील खटलाही आरोपपत्र दाखल झाल्यापासूनच्या चौदा दिवसांमध्ये निकाली काढणे अनिवार्य आहे. तसेच शिक्षेला देण्यात आलेल्या आव्हानावरही सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. 

शिवसेनेवरचा अतिविश्वास नडला : फडणवीस

नवी कलमे जोडली 
या नव्या कायद्यान्वये भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये तीन नवे कलम जोडण्यात आले असून, 354 ई, 354 एफ आणि 354 जी अशी नावे त्यांना देण्यात आली आहेत. यामध्ये महिलांचे लैंगिक शोषण, बालकांवरील अत्याचार या तपशीलवार व्याख्या करण्यात आल्या आहेत.