राजकारण बदलणं इतकं सोपं नसतं! विशेषत: तुम्ही स्वत: आंदोलनातून राजकारणात आला असाल..'भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले एकमेव तारणहार आपणच' अशी छबी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असाल आणि या सगळ्यावर विश्‍वास ठेऊन एका राज्यात सत्ता हाती आल्यानंतरही रोज नळावरच्या भांडणाप्रमाणे उखाळ्या-पाखाळ्या काढत असाल तर हे तुमच्यासाठी आणखीच अवघड असतं. सतत आंदोलकाच्या आणि 'आमच्या विरोधात तुम्ही कट रचत आहात' अशाच तक्रारखोर भूमिकेत कायम राहिलेल्या आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोरचं आव्हान किती खडतर आहे, याचा अंदाज त्यांना दिल्ली महापालिकेतील निकालानंतर कदाचित आला असेल. 

गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या राजकारणामध्ये एक ट्रेंड आला आहे. 'व्हिक्‍टिम कार्ड'चा! काहीही झालं, तरीही 'आम्हालाच लक्ष्य केले जाते', 'आमच्याविरोधात कट केला जातो' वगैरे भूमिका प्रसिद्धी माध्यमांचे लक्ष वेधून घेत असतील; पण मतदारांचे नाही! अशी भूमिका घेणाऱ्यांना 'ईव्हीएम' हे नवं हत्यार मिळालं आहे. 'पराभव झाला, की तो 'ईव्हीएम'मुळेच! आम्ही एकदम परफेक्‍ट आहोत,' अशाच आविर्भावात वावरणाऱ्यांमध्ये केजरीवाल आणि त्यांच्या साथीदारांची भर पडली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उत्तर प्रदेशमध्ये दणदणीत बहुमतासह भाजपला सत्ता मिळाली आणि 'ईव्हीएम'वर खापर फुटलं. दिल्लीमध्येही केजरीवाल यांनी हीच री ओढली. 

दिल्लीतील महापालिका निवडणुकांचा निकाल आज लागला असला, तरीही केजरीवाल आणि 'आप'ने सोमवारपासूनच 'ईव्हीएम'ला लक्ष्य करायला सुरवात केले होते. 'आमचा पराभव झाला, तर तो केवळ 'ईव्हीएम'मुळेच होईल! मग आम्ही याविरोधात जनआंदोलन सुरू करू' अशी भाषा केजरीवाल यांनी सोमवारीच वापरली होती. म्हणजेच आम्ही जिंकलो, तर सगळं ठीक आहे; पण आम्ही पराभूत झालो, तर 'ईव्हीएम'मध्ये फेरफार केला जातो, हेच सिद्ध होईल, असाच 'आप'च्या भूमिकेचा अर्थ होतो. सर्वसामान्य जनतेपासून इतका तुटलेपणा असणं आणि त्यानंतरही स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणवून घेणं खरंच धाडसाचं आहे. 

पक्षाच्या स्थापनेनंतर एकाच वर्षात दिल्लीची सत्ता मिळविण्यात 'आप'ला यश आले. त्यानंतर असेच यश सगळीकडे मिळेल आणि 'आम्हीच भ्रष्टाचाराचे विरोधक' या दाव्यावर विश्‍वास ठेवत सगळीकडेच असे यश मिळेल, या भ्रमात त्यांनी लोकसभेपासून गोवा, पंजाबपर्यंत सगळीकडे प्रयत्न करून पाहिले. सगळीकडे अपयश आले. याला कारणीभूत 'आप'च्या नेत्यांची अतिबडबड, 'आम्हीच स्वच्छ, बाकी भ्रष्ट'सारखा अॅटिट्युड आणि कामाची जबाबदारी न स्वीकारण्याचा केजरीवाल यांचा अट्टाहास आहे. सत्तेत दाखल झाल्यापासून केजरीवाल यांनी 'ट्विटर'वरून चित्रपटांचे कौतुक, नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर टीका आणि 'आप'ची टिमकी वाजविण्याशिवाय दुसरं काहीही केलेलं नाही. मुळात, केजरीवाल यांच्याकडे दिल्लीच्या सत्तेत कोणतीही जबाबदारीच नाही. खोटं वाटत असेल, तर दिल्ली सरकारचे अधिकृत संकेतस्थळ पाहा. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याकडे एकूण 11 खात्यांचा कारभार आहे. गोपाळ राय (पाच खाती), सत्येंदर जैन (सात खाती), कपिल मिश्रा (चार खाती) आणि इम्रान हुसेन (तीन खाती) यांच्याकडेही काही ना काही जबाबदारी आहे. पण केजरीवाल यांच्याकडे एकाही खात्याची जबाबदारी नाही. 

परवाच्या 'सप्तरंग'मध्ये 'सकाळ माध्यम समूहा'चे मुख्य संपादक श्रीराम पवार यांच्या लेखामध्ये शुंगलू समितीने 'आप' सरकारची लक्तरं कशी टांगली आहेत, याचे सविस्तर विश्‍लेषण केले होते. सर्वसामान्य मतदार तुमच्यासारखा रोज टीव्हीवर जाऊन मुलाखती किंवा बाईट्‌स देत नाही प्रसिद्धीपत्रकं छापत नाही किंवा मोर्चेही काढत नाही. तरीही जनता तुमच्याकडे पाहत असते. तुमचे वागणे, बोलणे आणि कृती यांची नोंद घेत असते. स्वत:ला जबाबदार राजकीय नेता म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी 'ट्‌विटर' हे साधन नाही. प्रत्यक्षात केलेलं काम 'प्रोजेक्‍ट' करून दाखविण्याचं ते व्यासपीठ आहे. 'आप'चे नेते हे भान विसरले. फक्त 'ट्विटर'वरच रमले. पंतप्रधान मोदींच्या पदवीपासून 'ईव्हीएम'पर्यंत सर्व गोष्टींवर केलेली अनावश्‍यक बडबड ही आता मतदारांना आकर्षित करण्याची साधनं राहिलेली नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात आलं नाही. 

म्हणूनच सुरवातीला म्हटलं.. राजकारण बदलणं इतकं सोपं नसतं..!