Arvind Kejriwal AAP News : सुप्रीम कोर्टामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. केजरीवालांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.

यापूर्वी ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने अटकेच्या वेळेसंबंधात प्रश्न उपस्थित करत ईडीकडे उत्तर मागवलं होतं. यासोबतच इतरही मुद्द्यांवर उत्तरं मागवले होते. जस्टिस संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या बेंचसमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनुसिंघवी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडत म्हटलं की, आम्ही सहकारी आहोत. आरोपी किंवा दोषी नाहीत. शेवटचं समन्स १६ मार्च २०२४ रोजी आलं होतं. त्यात आम्हाला २१ मार्च रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आलेलं होतं. यावरुन हे स्पष्ट होतंय की, १६ मार्चपर्यंत आम्ही आरोपी नाहीत. मग अचानक असं काय बदललं?

यावर जस्टिस खन्ना म्हणाले की, जोपर्यंत तुम्ही अटक होत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही आरोपी नाहीत. तर सिंघवी म्हणाले, केजरीवाल यांनी लिखित स्वरुपात विचारलं होतं की, ते आरोपी आहेत का? ईडीच्या म्हणण्यानुसार ते १६ मार्चपर्यंत आरोप नव्हते. मग २१ मार्चला ते अचानक कोर्टात असं कसं म्हणू शकतात की केजरीवालांना अटक करणं आवश्यक होतं?

सिंघवी पुढे म्हणाले की, ज्या सगळ्या पुराव्यांच्या आधारावर केजरीवालांना अटक केली आहे, ते सगळे पुरावे २०२३च्या पूर्वीचे आहेत. प्रत्येक पुरावा जुलै २०२३ सारखा आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या प्रकरणातही हेच पुरावे आधार बनले होते.. मनी ट्रेल चार्ट तोच होता.

सिंघवींनी युक्तिवादारम्यान म्हटलं की, सेक्शन ७० पीएमएलए.. कोणत्याही राजकीय पक्षाद्वारे केलेल्या कोणत्याही कामासंबंधी त्याच्या अध्यक्षांना किंवा संयोजकांना जबाबदार धरण्यात येणार नाही. त्यावर कोर्टाने म्हटलं की, तुम्ही चुकताय. कोणताही व्यक्ती तो कंपनीचा प्रभारी असेल आणि कंपनी जर कोणताही गु्न्हा करत असेल तर कंपनीसोबत तो प्रभारीसुद्धा जबाबदार आहे.

त्यावर सिंघवी म्हणतात, ईडीच्या म्हणण्यानुसार पूर्ण संपूर्ण प्रकरणामागे केजरीवाल यांचं डोकं आहे. ते लाचेच्या मागणीत सहभागी आहेत. परंतु यासंदर्भातचे थेट पुरावे काहही नाहीत. असं म्हणत त्यांनी सिसोदियांच्या प्रकरणातले पुरावे आणि केजरीवाल यांच्या प्रकरणातले पुरावे सारखेच असल्याचं सांगितलं.