Arvind Kejriwal Arrest : मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी आता सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. अरविंद केजरीवाल यांचे वकील बुधावारी सकाळी सुनावणी होण्यासाठी विनंती करणार आहेत.

केजरीवाल हे वैयक्तिकरीत्या आणि आम आदमी पक्षाचे समन्वयक म्हणून या गैरव्यवहारात सामील असल्याचे दिसून येते. केजरीवाल साक्षीदारांचा जबाब नाकारू शकत नाहीत, पण ते त्यांची उलटतपासणी करू शकतात. अर्थात हे उच्च न्यायालयात नव्हे तर कनिष्ठ न्यायालयात होऊ शकते,’’ असेही न्या. शर्मा यांनी मंगळवारी म्हटले.

कोर्टाने म्हटलं की, ईडीचं म्हणणं आहे की, आतापर्यंतच्या पुराव्यांवरुन गोवा निवडणुकीत ४५ कोटी रुपये खर्च केले गेले. केजरीवाल हे पक्षाचे संयोजक आहेत. यानंतर केजरीवालांच्या वकिलांनी याचा विरोध केला. त्यांनी शरथ रेड्डी आणि राघव मुंगटा यांच्या विधानाचा उल्लेख केला. त्यावर कोर्टाने म्हटलं की, सरकारी साक्षीदार ठरवण्याचा निर्णय कोर्ट करतं, तपास यंत्रणा ते ठरवत नाही.

कायदे शंभर वर्षे जुने

‘पुराव्यासंदर्भातील कायदे एक वर्षापासून नव्हे तर शंभर वर्षांपेक्षा जास्त जुने आहेत. याचिकाकर्त्याला फसविण्यासाठी ते बनविण्यात आल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. त्याचवेळी केजरीवाल यांनी त्यांना मागितलेली कागदपत्रे दिली पाहिजेत,’’ असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. राघव मगुंटा आणि त्याच्या वडिलांनी भाजपला पैसे दिल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला होता. त्यावर निवडणूक लढविण्यासाठी कोण कोणाला किती पैसा देतो? हे पाहणे न्यायालयाचे काम नाही, असा शेरा न्यायालयाने मारला.