Arvind Kejriwal: अध्यादेश आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान मोदींचे 10 वर्षे जुने ट्विट शेअर करत केजरीवाल यांनी अध्यादेश का आणला असा प्रश्न विचारला आहे.

केजरीवाल यांनी शेअर केलेल्या मोदींच्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, 'संसदेत बैठक सुरू असताना. केंद्र सरकार संसदेला विश्वासात घेऊन चांगले विधेयक का देऊ शकत नाही? अध्यादेश का आणला जातो?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगसाठी अध्यादेश आणला. या अध्यादेशाद्वारे केंद्राने उपराज्यपालांना बदली आणि पोस्टिंगचे अधिकार दिले आहेत.

या अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकार नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिसेस अथॉरिटी स्थापन करणार आहे, जी दिल्लीत बदली-पोस्टिंगचे कार्य करेल. यात तीन सदस्य असतील, ज्यामध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांशिवाय मुख्य सचिव आणि गृह सचिव असतील.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती बहुमताच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापनेचा निर्णय घेईल. मात्र अंतिम निर्णय लेफ्टनंट गव्हर्नरचा असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान?

केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान असल्याचे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात अगदी स्पष्टपणे म्हटले होते की, निवडून आलेले सरकार सर्वोच्च असते.

निवडून आलेल्या सरकारला सर्व अधिकार असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला घाबरून केंद्र सरकारने हा अध्यादेश आणला आहे. केजरीवाल सरकारची ताकद कमी करण्यासाठी हा अध्यादेश आणण्यात आला आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, केंद्राचा नवा अध्यादेश सूडाच्या भावनेने घेतलेला आहे आणि तो पूर्णपणे घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे.

नोकरशहा निवडून आलेल्या सरकारला जबाबदार असतात हे घटनात्मक तत्व आहे. तुम्ही अध्यादेशाद्वारे संविधानाचे उल्लंघन कसे करू शकता? त्याला आव्हान दिले जाईल.

राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांच्या मुद्यावरून केंद्र विरुद्ध आप सरकार असा उभा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकारने यानुषंगाने आणलेल्या अध्यादेशाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देऊ.

संबंधित अध्यादेश हा राज्यघटना आणि लोकशाहीच्याविरोधात असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.