Asaduddin Owaisi opposed Karnataka HC Hijab Judgement : नवी दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबविरोधातील याचिका फेटाळल्या असून शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी (Karnataka High Hijab Judgement) योग्यच असल्याचं मत न्यायालयानं मांडलं आहे. त्यानंतर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. 'एखाद्या धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथांचा निर्णय न्यायाधीश घेऊ शकतात हा मुर्खपणा आहे', असं ओवैसी म्हणाले.

''आता धार्मासाठी काय आवश्यक आहे? याबाबत आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. धार्मिक लोकांसाठी प्रत्येक गोष्ट आवश्यक असते, तर नास्तिकांसाठी कुठलीही गोष्ट महत्वाची नसते. धार्मिक हिंदू ब्राह्मणांसाठी जानवं महत्वाचं आहे. पण, ब्राह्मणेत्तर लोकांसाठी ते महत्वाचं असू शकत नाही. एखाद्या धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथांचा निर्णय न्यायाधीश घेऊ शकतात हा मुर्खपणा आहे, असं ओवैसी म्हणाले. त्याच धर्मातील व्यक्तीला देखील आवश्यक-अनावश्यक बाबी ठरवण्याचा अधिकार नाही. हे देव आणि त्या व्यक्तीमधील नातं आहे'', असं औवेसी म्हणाले.

'हायकोर्टाच्या आदेशाने मुलांना अल्लाह अन् शिक्षण...'

''हिजाब घातलेल्या मुलांना परीक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन नाही का? शेवटी एकाच धर्माला लक्ष्य करून त्यांच्या धार्मिक प्रथांवर बंदी घालण्यात आली आहे. धर्मावर आधारित भेदभाव केला जात आहे. हे हक्कांचं उल्लंघन नाही का? थोडक्यात हायकोर्टाच्या आदेशाने मुलांना शिक्षण आणि अल्लाहच्या आदेशापैकी एक निवडण्यास भाग पाडले आहे. शिक्षित व्हा आणि अल्लाहच्या कठोर नियमांचे (हिजाब, रोजा) पालन करा'', असं आवाहन त्यांनी मुस्लीम धर्मीयांना केलं. तसेच या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं आवाहन देखील ओवैसींनी केलं आहे.

'हिजाब बंदीच्या निर्णयामुळे धार्मिक मुस्लीम कुटुंबीयांचे नुकसान' -

''संविधानाच्या प्रस्तावनेत असे म्हटले आहे की विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना यांचे स्वातंत्र्य आहे. हिजाबने माझे डोके झाकणे आवश्यक आहे हा माझा विश्वास असेल तर ते व्यक्त करण्याचा मला अधिकार आहे. धार्मिक मुस्लिमांसाठी हिजाब देखील एक उपासना आहे. अशा उपासनेच्या कृत्यांमुळे इतरांचे नुकसान होत असेल तरच राज्याला धार्मिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. हिजाब कोणालाही इजा पोहोचवत नाही. हिजाबवर बंदी घातल्याने धार्मिक मुस्लीम महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे निश्चितच नुकसान होते. त्यांना शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवले जाते'', असंही ओवैसी म्हणाले.

''गणवेश सर्वांमध्ये समानता आणेल, असं सांगितलं जात आहे. पण हिजाबमध्ये असल्याने कोण गरीब आणि कोण श्रीमंत हे मुलांना कळणार नाही का? जातीची पार्श्वभूमी यावरून लपणार आहे का? शिक्षकांना भेदभाव करण्यापासून गणवेश रोखणार आहे का?'' असे सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केले. ''आयर्लंडच्या सरकारने हिजाब आणि शीख पगडी घालण्यास परवानगी देण्यासाठी पोलिस गणवेशाचे नियम बदलले तेव्हा मोदी सरकारने त्याचे स्वागत केले. मग देशात आणि परदेशात दुटप्पीपणा का? गणवेशाच्या रंगाचे हिजाब आणि पगडी घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते'', अशी सूचनाही त्यांनी केंद्र सरकारला केली.