हैदराबाद : काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Mosque Case) आतील सर्वेक्षण सुरू राहील. येत्या १७ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश वाराणसी न्यायालयाने दिले आहे. त्यावर एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी (Owaisi) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्हाला बाबरी मशिदीनंतर दुसरी मशिद गमावायची नाही, असं ओवैसी म्हणाले.

''न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीवर दिलेला निकाल हा प्रार्थनास्थळा कायदा १९९१ चे घोर उल्लंघन आहे. कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक सांप्रदायाचे किंवा त्याच्या कोणत्याही वर्गाच्या प्रार्थना स्थळाला समान धार्मिक सांप्रदायाच्या किंवा भिन्न धार्मिक संप्रदायाच्या किंवा कोणत्याही वर्गाच्या प्रार्थना स्थळात रूपांतर करू शकत नाही,'' असं ओवैसी म्हणाले.

वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय बाबरी मशीद वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा आहे. कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश म्हणजे प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 चे घोर उल्लंघन आहे. बाबरी मशीद मालकी वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ते उल्लंघन आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मशीद समिती सर्वोच्च न्यायालयात जातील. आम्ही एक बाबरी मशीद गमावली आहे. आता आम्हा दुसरी मशीद गमवायची नाही, असं ओवैसी म्हणाले. इतकेच नाहीतर योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने धार्मिक स्थळांचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ एफआयआर नोंदवावा, असेही त्यांनी सुचवले.

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेले आयुक्त अजय मिश्रा यांना बदलले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यांच्याशिवाय विशाल सिंग आणि अजय प्रताप यांनाही न्यायालयाने दोन सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नेमले आहे. सर्वेक्षण सुरूच राहणार असून गरज पडल्यास ते मशिदीच्या आत जाऊन व्हिडिओग्राफी करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्ञानवापी शृंगार गौरी संकुलाच्या व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन आयुक्तांना पक्षपाताच्या आरोपावरून हटवण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावताना, सर्वेक्षण समितीने १७ मेपर्यंत अहवाल द्यावा, असे स्पष्ट केले.