नवी दिल्ली - अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीदप्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा भारतीय पुरातत्व विभागाने (एएसआय) सादर केलेल्या अहवालाचा हवाला दिला आहे. एकप्रकारे न्यायालयाचा निकाल एएसआयच्या अहवालावर आधारित असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे रामजन्मभूमी प्रकरणात एएसआयच्या अहवालाने अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसून येते.

१९९२ मध्ये पाडण्यात आलेल्या बाबरी मशिदीची वास्तू रिकाम्या जागी उभारण्यात आली नव्हती. ही मशीद उभारण्यापूर्वी त्या जागेवर मंदिराचे अवशेष आढळून आले होते, असे एएसआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. हे अवशेष निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुरावे म्हणून ग्राह्य धरल्याचे दिसून येते.  

या खटल्याच्या निकालाचे वाचन करताना हा एकमताने दिलेला निकाल आहे, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सुरवातीलाच सांगितले. त्या वेळी गोगोई म्हणाले की, बाबरी मशीद रिकाम्या जागेवर उभारण्यात आलेली नव्हती. वादग्रस्त वास्तूच्या खाली बिगर इस्लामिक वास्तू होती, असे एएसआयने केलेल्या उत्खननात आढळून आले आहे. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी एएसआयकडून उत्खनन करण्यात आले होते. वादग्रस्त वास्तूच्या खाली बिगर इस्लामिक वास्तू होती, असे त्यात आढळून आले होते. मात्र, मंदिर पाडून त्या ठिकाणी मशीद बांधण्यात आल्याचे एएसआयला सिद्ध करता आले नव्हते. त्यानंतर एएसआयकडून शास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या चाचण्यांमध्ये मशिदीच्या खाली पुरातन मंदिर होते असे दिसून आले, असे एएसआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.