दिल्लीसमोर हवा प्रदुषणाचे संकट उभे ठाकले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा राज्य सरकारसह केंद्राला योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी देल्या तीन ते चार दिवसांपासून प्रदुषणाची पातळी कमी होत असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र पुन्हा एकदा प्रदुषणाची पातळी वाढली आहे. यामुळे आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बांधकामाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणाही त्यांनी केली.

केजरीवाल यांनी म्हटलं की, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी कॉलनीमधून प्रायव्हेट बसेस सुरु करण्यात येतील. तसंच जवळच्या मेट्रो स्टेशनपासून शटल बस सर्विस सुरु होईल. यामुळे लोकांना मेट्रोत आणि तिथून कार्यालयात येणं सोपं जाईल. कर्मचारी खासगी वाहनांनी येऊ नयेत यासाठी बस सेवा सुरु केली जाईल असेही केजरीवाल यांनी सांगितले.

अरविंद केजरीवाल यांनी मोठी घोषणा करताना सांगितलं की, हवा प्रदुषणामुळे बांधकामावर बंदी घालण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज कामगारांच्या खात्यावर प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आम्ही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या किमान वेतनानुसार नुकसान भरपाई देऊ असंही ते म्हणाले.

याआधी दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी घोषणा केली होती की, २७ नोव्हेंबरपासून इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी कमर्शियल वाहनांनाच प्रवेश मिळेल. त्यातही अत्यावश्यक सेवेसाठी असलेल्या वाहनांनाच ही मुभा असणार आहे. तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या कमर्शिअल वाहनांच्या प्रवेशावर ३ डिसेंबरपर्यंत बंदी असणार आहे.