नवी दिल्ली : विजय मल्ल्या, नीरव मोदी (Nirav Modi) आणि मेहुल चोक्सी यांच्या जप्त केलेल्या संपत्तीतून बँकांना 18,000 कोटी रुपये मिळाले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील (PMLA) तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने ही माहिती दिली आहे. पीएमएलए प्रकरणातील ६७,००० कोटी रुपयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. (Banks Received 18000 cr In Money laundering Case)

सुनावणीदरम्यान केंद्राने सांगितले की, विजय मल्ल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी प्रकरणांमध्ये त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून 18,000 कोटी रुपये बँकांना परत करण्यात आले आहेत. तुषार मेहता म्हणाले की, 4,700 पीएमएलए प्रकरणांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली जात असून, गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी तपासासाठी घेतलेल्या प्रकरणांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे म्हटले आहे. (Mehul Choksi)

2015-16 मध्ये 111 प्रकरणे होती तर 2020-21 मध्ये यात वाढ होऊन ही संख्या 981 वर पोहोचली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राची भूमिका मांडली.