बंगळूर : राज्य सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात भाजप आणि धजदनं सभागृहात आणि बाहेर एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) आणि एच. डी. कुमारस्वामी (H. D. Kumaraswamy) यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

अधिवेशनात कागदपत्रे फेकल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याप्रकरणी विरोधकांच्या दहा आमदारांना निलंबित करून राज्य सरकारने अत्याचार केला आहे. घटना सभापतींनी त्या यशस्वीपणे हाताळली नाही. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून विरोधकांना दूर ठेवण्याच्या एकमेव उद्देशाने आमदारांचे निलंबन केल्याची तक्रार त्यांनी केली.

कुमारस्वामी म्हणाले, “काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधनात आलेल्या मान्यवरांसाठी आयएएस अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले होते. तर भविष्यात अशी चूक होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले असते तर हे प्रकरण मागे पडले असते. सभागृह एकपक्षीय पद्धतीने सुरू राहिल्याने कागदपत्रे फेकून गोंधळ माजला.

न्यायालयीन चौकशीची मागणी

नाईस घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी व्हावी. यामध्ये कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांचा सहभाग असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकल्पासाठी दिलेली अतिरिक्त जमीन परत घेऊन शेतकऱ्यांना वाटण्यात यावी. ही योजना नियमाबाहेर असल्याने टोलवसुली तातडीने बंद करावी, अशी मागणी कुमारस्वामी यांनी केली.

बोम्मई म्हणाले की, ते धजद सोबत नाईससह राज्य सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात लढणार आहेत. बंगळूर- म्हैसूर रस्त्यासाठी गरजेपेक्षा जास्त जमीन घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात सरकारला किती अतिरिक्त जमीन आहे, ते पाहून निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत.