BBC Documentary Row : 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंट्रीचे सेन्सॉरिंग थांबवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणातील मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे सांगितले आहे. याप्रकरणावरील पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.

2002 च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या माहितीपटाच्या सोशल मीडिया लिंकवर बंदी घालण्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी आज पार पडली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.

आजच्या सुनावणीदरम्यान, पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेवर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

YouTube वर व्हिडिओ ब्लॉक

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC)ने दोन भागांची डॉक्युमेंट्री सीरिज प्रसारित केली ज्यामध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळावर, विशेषतः 2002 च्या गोध्रा दंगलीच्या संदर्भात टीका करण्यात आली. या डॉक्युमेंट्री सीरिजबद्दल देशात अनेकांकडून संताप व्यक्त केला जात होता आणि यूकेमध्येही याचा निषेध करण्यात आला होता.

भारतातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरूनही ती काढून टाकण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (एमआयबी) निर्देशानुसार बीबीसी डॉक्युमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेशन'चा पहिला भाग शेअर करणारे अनेक YouTube व्हिडिओ ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर आयटी कायद्याच्या कलम ६९ ए अंतर्गत सरकारने सोशल मीडियावर ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी पत्रकार एन राम, टीएमसी नेते महुआ मोईत्रा, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आणि एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. केंद्राचे उत्तर दाखल केल्यानंतर एप्रिल महिन्यात या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली होती. यात ते म्हणाले होते की, "हा माहितीपट म्हणजे भारताविरोधात अपप्रचाराचा प्रयत्न आहे. या माहितीपटातून हे स्पष्ट होतं की, ही फिल्म बनवणारे लोक ठराविक विचारांनी प्रेरित आहेत. त्यांनी जे यातून मांडलं आहे त्यात तथ्य नाही. हा प्रकार गुलामीची मानसिकता दर्शवते. आम्हाला माहिती नाही की यामागे कसला अजेंडा आहे?"

नेमकी डॉक्युमेंट्री काय?

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशननं (BBC) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आधारित माहितीपट तयार केला आहे. या माहितीपटातून मोदींची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न झाला असून भारताविरोधातील हा प्रपोगंडा असल्याची प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयानं दिली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली होती. यात ते म्हणाले होते की, "हा माहितीपट म्हणजे भारताविरोधात अपप्रचाराचा प्रयत्न आहे. या माहितीपटातून हे स्पष्ट होतं की, ही फिल्म बनवणारे लोक ठराविक विचारांनी प्रेरित आहेत. त्यांनी जे यातून मांडलं आहे त्यात तथ्य नाही. हा प्रकार गुलामीची मानसिकता दर्शवते. आम्हाला माहिती नाही की यामागे कसला अजेंडा आहे?"