गुजरातमधील काँग्रेस (Gujarat Congress) नेते हार्दिक पटेलला (Hardik Patel) सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळालाय. सुप्रीम कोर्टानं हार्दिक पटेलच्या शिक्षेला स्थगिती देताना म्हंटलंय, पाटीदार आरक्षण आंदोलनादरम्यान (Patidar Reservation Movement) दंगल आणि जाळपोळ प्रकरणातील अपीलांवर निर्णय होईपर्यंत संबंधित उच्च न्यायालयानं शिक्षेला स्थगिती द्यायला हवी होती, असं नमूद केलंय. हार्दिक पटेलला विधानसभा निवडणूक 2022 आधी हा दिलासा मिळालाय.

हार्दिक पटेलनं गुजरात उच्च न्यायालयाच्या (Gujarat High Court) निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करून शिक्षेला स्थगिती द्यावी, जेणेकरून मी निवडणूक लढवू शकेन, असं म्हंटलं होतं. हार्दिकच्या वकिलानं न्यायालयात सांगितलं की, हार्दिकला निवडणूक लढवण्यापासून रोखणं हे कायद्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. 2019 मध्ये हार्दिकनं निवडणूक लढवण्याची संधी गमावलीय. पोलिसांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर त्याच्यावर केलाय, असा आरोप वकिलांनी केलाय.

गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला गुजरात सरकारनं पाटीदार आरक्षण आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेले 10 गुन्हे मागे घेतले होते. सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट यांनी त्या वेळी सांगितलं होतं, राज्य सरकारनं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार खटले मागे घेण्यासाठी विविध न्यायालयात अर्ज सादर करण्यात आले. त्यानंतर अहमदाबादमधील सत्र न्यायालयानं सात खटले मागे घेण्याची परवानगी दिली होती. शहर महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं इतर कलमांसह कलम 143, 144, 332 अन्वये नोंदवलेले आणखी तीन खटले मागे घेण्याची परवानगी दिलीय, असं त्यांनी नमूद केलंय. दरम्यान, 29 मार्च 2019 रोजी हार्दिक पटेलला 2015 मधील दंगलीप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका मिळाला होता. 2015 च्या मेहसाणा दंगलीप्रकरणी हार्दिक पटेलच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली होती.