नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेला शबरीमला खटल्यावर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळणार का नाही यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018मध्ये शबरीमला मंदिरात सर्व महिलांना प्रवेश मिळेल असा निर्णय दिला होता. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात 60 पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 6 फेब्रुवारीला या सर्व याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. आर.फली नरिमन, न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने 28 सप्टेंबरला निर्णय दिला होता. यावर अनेक महिला संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. 

राहुल गांधींनी बोलताना काळजी घ्यावी; राफेल प्रकरणी सरकारला दिलासा
 

सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी केली आहे. राफेल विमान प्रकरण, राहुल गांधींवर अब्रु नुकसानीचा दावा व शबरीमला मंदिर प्रकरण यांवर आज निर्णय झाला. यापैकी शबरीमला प्रकरण हे सात न्यायाधीशांचे खंडपीठाच्या नियंत्रणात असेल असा निर्णय देण्यात आला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होतील त्यापूर्वी ते महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय देत आहेत. 

नव्या आघाडीसाठी जोरबैठका