पुणे/नवी दिल्ली - कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना ६ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. लोकशाहीत मतभेद हे सेफ्टी व्हॉल्व्हप्रमाणे असतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

पाचही कार्यकर्त्यांना आता ६ सप्टेंबरपर्यंत तुरुंगात पाठविता येणार नाही. मात्र, पोलिसांच्या पहाऱ्याखाली त्यांना नजरकैदेत राहावे लागणार आहे. या प्रकरणी ६ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कोरेगाव भीमा घटनेला सुमारे नऊ महिने लोटल्यानंतर या लोकांना अटक करण्याच्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्‍न उपस्थित केला. खंडपीठात न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश आहे.  

मानवधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेविरोधात इतिहास संशोधक रोमिला थापर, अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनाईक आणि देविका जैन यांच्यासह पाच विचारवंतांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि राज्य पोलिसांना नोटीसही बजावली. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने संशयितांना घरी नजरकैदेत ठेवण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशनुसार त्यांना नजर कैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला.

हे सगळे प्रकरण राजकीय असहमतीविरोधातील कारस्थान असून ते खुनशी आणि घाबरट सरकारचे कृत्य आहे. हेच सरकार कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या सूत्रधारांना लपवित आहे. स्वत:चे गैरव्यवहार आणि अपयश दिसू नये म्हणून हे जाणीवपूर्वक घडवून आणले जात आहे.
- गौतम नवलाखा, सामाजिक कार्यकर्ते

उच्च न्यायालयात आज सुनावणी
पाच कार्यकर्त्यांच्या अटकेला दिल्ली उच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे. यासंबंधीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र पोलिसांनी न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची माहिती दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर उद्या (गुरुवारी) सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगितले.