नव्या कृषी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 50 वा दिवस आहे. या कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर गेल्या बुधवारी सुप्रीम कोर्टाकडून सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. एकतर तुम्ही या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणा अन्यथा आम्ही आणू असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगितीचा निर्णय दिला होता. सोबतच या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. ही समिती याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढणार आहे. मात्र, या समितीसमोर न जाण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनानी निर्णयानंतर जाहीर केला होता. 

हेही वाचा - समितीच्या निष्पक्षतेवर शंका; शरद पवारांनी सरकारला दिला तटस्थ सदस्य निवडण्याचा सल्ला

कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे. या चारही सदस्यांनी याआधी या कृषी कायद्यांचे समर्थन केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर जोरदार चर्चा सुरु आहे.  या दरम्यानच यातील भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून काढता पाय घेतला आहे.

याबाबत त्यांनी एक पत्र लिहून जाहीर केलं आहे. या पत्रात त्यांनी समितीत सामिल केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत. पत्रात म्हटलंय की ते नेहमीच पंजाब आणि शेतकऱ्यांच्या सोबत आहेत. एक शेतकरी आणि संघटनेचा नेता या नात्याने ते शेतकऱ्यांची भावना जाणतात. ते शेतकरी आणि पंजाबबद्दल एकनिष्ठ आहेत. यासाठी ते कितीही मोठ्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. मान यांनी पत्रात पुढे लिहलंय की, ते कोर्टाकडून दिली गेलेली जबाबदारी पार पाडू शकत नाहीत. ते स्वत:हून या समितीत सामिल होणार नाहीयेत. 

आजच शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांच्या बाबत नेमण्यात आलेल्या समितीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. आज पत्रकारांशी ते बोलत होते. याबाबत शरद पवार यांनी आता मत मांडलं आहे. शरद पवार यांनी म्हटलंय की, गेले जवळपास 50 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या ज्या सगळ्या मागण्या होत्या, त्याची दखल घेतली. त्यांची सुप्रीम कोर्टाने त्याची नोंद घेतली आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणत समितीची स्थापना केली आहे. सुप्रीम कोर्टीच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केलं आहे. मात्र, या कमिटी मधील सर्व सदस्य हे तीनही कायद्यांचे समर्थन करणारे लोक असल्याचं समजतंय. जर केंद्र सरकारला खरोखरच या प्रश्नाबद्दल काही गांभीर्य असेल तर त्यांनी खऱ्या अर्थाने तटस्थ लोकांची या कमिटीत नेमणूक केली असती तर आधिक बरं झालं असतं, असं मत शरद पवार यांनी मांडलं आहे.