नवी दिल्ली : अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाला गती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने आज घेतला. याअंतर्गत देशातील उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रातून वजनदार उपग्रह सोडण्याची क्षमता मिळविण्यासाठी भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण वाहक (मार्क थ्री) विकसित करण्याच्या पहिल्या टप्प्याला आज मंजुरी मिळाली. यात दहा उपग्रह प्रक्षेपण वाहक सोडले जाणार आहेत. तर, पोलर उपग्रह प्रक्षेपण योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही योजनांवर दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च होणार आहे. 

भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण वाहक (मार्क थ्री) विकसित करण्याच्या योजनेची माहिती देताना पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले, की श्रीहरिकोटा या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रातून लहान उपग्रह सोडले जातात, तर वजनदार उपग्रह सोडण्यासाठी परदेशातील प्रक्षेपण केंद्रांवर जावे लागते. मात्र, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण वाहक (मार्क थ्री) विकसित केल्यानंतर चार टन वजनाचे उपग्रह अवकाशात पाठविणे शक्‍य होईल. यासाठी 4338 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. "मेक इन इंडिया' अंतर्गत या योजनेवर अंमलबजावणी केली जाणार असून, याअंतर्गत 2019 ते 2024 या कालावधीत दहा उपग्रह प्रक्षेपणवाहक सोडले जाणार आहेत. यातून ग्रामीण भागामध्ये डीटीएच, तसेच इंटरनेट सेवेचा विस्तार अपेक्षित आहे. यासोबतच पोलर उपग्रह प्रक्षेपण योजनेसाठी 6573 कोटी रुपये खर्चाला देखील मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. 

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय 
ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतनभत्त्यात वाढ करणार 
देशभरातील 3.07 लाख डाकसेवकांना फायदा 
सरकारी तिजोरीवर 1257.75 कोटी रुपयांचा बोजा 
2020 पर्यंत 118 मेगावॉट अतिरिक्त सौर ऊर्जाक्षमता वाढविण्यासाठी ऑफग्रीड, तसेच केंद्रीय सौर फोटो योजनेच्या अंमलबजावणीलाही मंजुरी 
ईशान्य भारत आणि माओवादी हिंसाचाराचा उपद्रव असलेल्या भागामध्ये 25 लाख सौर अभ्यास दिवे (सोलर स्टडी लॅम्प) वाटप केले जाणार 
देशभरात तीन लाख सौर पथदिवे (सोलर स्ट्रीट लाइट) लावले जाणार 
यासाठी 1895 कोटी रुपये खर्च होणार असून, त्यात केंद्राचा हिस्सा 637 कोटी रुपये असेल 
ऑक्‍टोबर- नोव्हेंबर दरम्यान "चांद्रयान-2' मोहीम राबविली जाणार 


आजारी कंपन्यांच्या जमिनीवर गरिबांसाठी घरे 
आजारी आणि तोट्यातील सरकारी कंपन्या कालबद्ध रीतीने बंद करण्याच्या आणि त्यांच्या स्थावर जंगम मालमत्तेची विक्री करण्याच्या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्रायजेसच्या (डीपीई) प्रस्तावाला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यात आजारी सरकारी कंपन्यांच्या जमिनीवर गरिबांसाठी घरे बांधली जाणार आहेत.