नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना संसर्गाचा भयावह उद्रेक झालेला असताना केंद्र सरकारने ‘रेमडेसिव्हिर’ची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी या इंजेक्‍शनचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने आता दरमहा ८० लाख रेमडेसिव्हिर डोसचे उत्पादन करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्याची किंमत घटवावी, असेही निर्देश देशातील सातही औषधनिर्मिती कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. या औषधाचा काळाबाजार करणाऱ्यांना हुडकून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी औषध महानियंत्रकांना दिले आहेत. ‘रेमडेसिव्हिर’च्या निर्यातीवर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे.

देशातील रुग्णसंख्येचा वाढता वेग पाहता केंद्रीय आरोग्य यंत्रणा हादरली आहे. यामध्ये होरपळणाऱ्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब आदी बहुतांश राज्यांकडून रेमडेसिव्हिरचा दुष्काळ पडल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. केंद्राने रेमडेसिव्हिरबाबत हात मुद्दाम आखडता घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड व केरळ या राज्यांनी केला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने काल व आज या इंजेक्‍शनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन याचे उत्पादन व पुरवढा किमान दुपटीने वाढविण्याचे व किमती घटविण्याचे निर्देश दिले. राज्यांची वाढती मागणी त्वरित पूर्ण व्हावी यासाठी आणखी ६ कंपन्यांनाही याची निर्मिती करण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. सध्या देशात दरमहा ३८ लाख ८० हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनांचे उत्पादन होते. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत काहीही करून हे प्रमाण ८० लाखांपर्यंत नेण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. देशभरात याची उपलब्धता करण्याची जबाबदारी नॅशनल फार्मास्युटीकल प्रायसिंग अथॉरिटीवर टाकण्यात आली आहे.

रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनचा काळाबाजार होत असल्याच्याही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत. तुटवडा भासत असल्याचे डॉ. हर्षवर्धन यांनीही मान्य केले आहे. ते म्हणाले की, कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने उत्पादन कमी करण्यात आले होते. आता परिस्थिती गंभीर झाल्याने रेमडेसिव्हिरचे उत्पादन वाढविण्याचे व काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशात लसीची कोणतीही कमतरता नाही.

रुग्णाची माहिती बंधनकारक

मुंबई कोरोना रुग्णांसाठी रेमडेसिव्हिरची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. काही ठिकाणी आवश्यकता नसतानाही हे इंजेक्शन मागवले जात आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी रेमडेसिव्हिर देण्यापूर्वी रुग्णाची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे गंभीर झालेल्या रुग्णाला शेवटचा पर्याय म्हणून रेमडेसिव्हिरचा वापर केला जातो. कोरोनावर हे इंजेक्शन अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे काही वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या अनेक ठिकाणी रुग्णाला सरसकट रेमडेसिव्हिर आणण्यास सांगितले जात आहे. यामुळे मागणी वाढली आहे. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन कोणत्या रुग्णाला द्यायचे आहे, त्याची निश्चित वैद्यकीय माहिती डॉक्टरांच्या चिठ्ठीबरोबर देणे आता बंधनकारक केले आहे. तसेच ते देण्यापूर्वी रुग्णाची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहेत.

ही माहिती बंधनकारक

रुग्णाचे नाव, मोबार्इल क्रमांक, पत्ता, नोंदणी क्रमांक, रुग्णालयात दाखल करताना दिलेली माहिती द्यावी लागणार आहे. हे इंजेक्शन देण्यापूर्वी त्या रुग्णाची ऑक्सिजनची पातळी, ताप किती आहे, धाप लागते का, खोलीतील ऑक्सिजनची पातळी, श्वास घेण्यातील अडसर ही संपूर्ण माहिती रुग्णाला दाखल केलेल्या दिवसापासून देणे अपेक्षित आहे. याशिवाय रुग्णाचे पॅथॉलॉजीचे निदान अहवालही जोडायचे आहेत. या अहवालांसोबत एचआरसीटी अहवाल, रक्ताच्या चाचण्या, इतर सहआजार तसेच रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन सुरू करण्याची निकड ही माहितीही रुग्णालयाने या अहवालासह जोडायची आहे.

रेमडेसिव्हिरचे दोन पद्धतींनी वाटप

रेमडेसिव्हिरची काळाबाजारात विक्री होत असल्याचे अनेक प्रकार राज्यात उघडकीस आले असल्याने राज्य सरकारने रेमडेसिव्हिरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी दोन पद्धतींनी त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. टोपे म्हणाले,‘‘रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांकडून निविदा पद्धतीने हाफकीन कंपनी सरकारच्या वतीने टेंडर काढून हे इंजेक्शन खरेदी करेल आणि शासकीय रुग्णालयांना पुरवठा करेल. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्टॉकिस्ट असणार असून, त्याला या इंजेक्शनचा पुरवठा केला जाणार आहे,’’अशी माहिती टोपे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी खासगी रुग्णालयांची इंजेक्शनची गरज लक्षात घेऊन इंजेक्शनचा पुरवठा करतील. या वाटपावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असल्याने काळाबाजार होणार नाही. यातून खासगी रुग्णालयांना सहज इंजेक्शन उपलब्ध होईल. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा टास्क फोर्सने सांगितल्याप्रमाणे योग्य पध्दतीने वापर केल्यास इंजेक्शनचा तुटवडा भासणार नाही, असेही राजेश टोपे यांनी यावेळी सांगितलं.

हवेतील ऑक्सिजनच्या वापराचा प्रयोग

जालना : लिक्विड ऑक्सिजनला पर्याय म्हणून हवेतून ऑक्सिजन घेऊन त्याचे शुद्धीकरण करून २५ ते १०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी वापरण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. येत्या पंधरा दिवसांत मराठवाड्यात घनसावंगी (जि. जालना) तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग राबविण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राज्यात ऑक्सिजनची कमतरता असलेल्या भागात ही यंत्रणा मोठी उपलब्धी ठरेल. ही यंत्रणा वापरण्यासाठी अत्यंत सोईस्कर, कमी खर्चिक आहे. हव्या त्या ठिकाणी घेऊन जाणे, उपयोगात आणता येणारी ही यंत्रणा आहे, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.