Bihar Caste Census Survey : बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सोमवारी जाहीर झाली. राज्यात कुठल्या जातीची लोकसंख्या किती? याबाबत स्पष्टता निर्माण झाल्याने राजकीयदृष्ट्या याचा फायदा कुणाला होणार, यावर चर्चा झडत आहेत. याशिवाय देशाच्या समाजकारणात याचे दूरगामी परिणाम होतील, ते वेगळं.

अहवालातील जातींची टक्केवारी

बिहार सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण १३ कोटी ७ लाख २५ हजार ३१० इतकी राज्याची लोकसंख्या आहे. मागासवर्गीय समाजाची आकडेवारी २७ टक्के असून अतिमागास ३६ टक्के आहेत. जनगणनेनुसार यादव जातीची लोकसंख्या १४ टक्के आहे. तर भूमिहार- २.८६ टक्के, कुर्मी- २.८७ टक्के, मुसहर- ३ टक्के, ब्राह्मण- ३.६६ टक्के, राजपूत- ३.४५ टक्के इतकी लोकसंख्या आहे.

धर्माच्या आधारावरील टक्केवारी

• हिंदू- ८१.९९

• मुस्लिम- १७.७०

• ख्रिश्चन- ०.०५

• शिख- ०.०११

• बौद्ध- ०.०८५१

• जैन- ०.०००९६

• इतर धर्म- ०.१२७४

• निधर्मी- ०.००१६

तीन वर्षांपूर्वीचा प्रस्ताव

बिहार विधानसभा आणि विधान परिषदेने १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यामध्ये जातीनिहाय गणना करण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानंतर दुसऱ्यांदा १ मे २०२२ रोजी आयोजित सर्वपक्षिय बैठकीत जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत जनगणना पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

बिहारमधील राजकारणावर काय परिणाम होणार?

बिहारमध्ये ३६ टक्के लोकसंख्या अतिमागास असल्याचं अहवालातून समोर आलेलं आहे. म्हणजे यांची आर्थिक, समाजिक स्थिती मागास जातींपेक्षाही वाईट आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणं सरकारला क्रमप्राप्त आहे. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांच्या राजकारणाचा आधार ओबीसीमधील संपन्न असलेल्या यादव आणि कुर्मी जातींच्या वोट बँकेवर अवलंबून आहे.

भाजप सुरुवातीपासूनच अतिमागास वर्गाचं राजकारण करत आलेलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये भाजपला अतिमागास जातीचं समर्थन मिळालेलं आहे. नितीश कुमार यांच्यासाठी आरजेडी नेहमीच प्रतिस्पर्धी राहिलेली आहे आणि या समाजाची मतं नितीश यांना मिळण्याचं कारण म्हणजे आरजेडीवर यादवांची पार्टी असल्याचा ठपका असणं. त्यामुळे अतिमागास मतं भाजप किंवा नितीश कुमारांना मिळत होती. मात्र आता नितीश कुमार आरजेडीसोबत आघाडीत आहेत. त्यामुळे याचा थेट फायदा भाजपला होऊ शकतो.

राष्ट्रीय राजकारणावर होतील परिणाम

बिहारमध्ये ज्याप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना झाली. त्याप्रमाणे देशभरात अशी गणना व्हावी, अशी मागणी जोर धरु शकते. केंद्रातील भाजप सरकारसाठी ही डोकेदुखी ठरणार आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर धोरणं राबवण्याची वेळ आलीय, असं लालू प्रसाद यादव म्हणाले आहेत. त्यामुळे याच मुद्द्यावर देशभर विरोधक रान पेटवू शकतात.

याशिवाय लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होऊ शकते. सध्या ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण आहे. मागच्या काही वर्षांपासून भाजपने ओबीसीकेंद्रीत राजकारण केलं आहे. या आकडेवारीचा भाजप कशा पद्धतीने फायदा करुन घेतं, हे बघावं लागेल.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी जोर धरु शकते

देशामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी आहे. काही राज्यांनी ती वाढवलेली असली तरी देशपातळीवर ती ५० टक्केच आहे. मात्र बिहारमधून जी आकडेवारी समोर येतेय त्यावरुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी जोर धरु शकते.

इतर मागासवर्गीय आणि त्यांच्यातील अत्यंत मागास वर्ग राज्याच्या लोकसंख्येच्या 63% आहेत, ज्यामध्ये EBC 36% आहेत तर OBC 27.13% आहेत. आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेला आव्हान मिळू शकते, असं टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे तज्ज्ञ अश्विनी कुमार यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात काय परिणाम होणार?

बिहारच्या जनगणनेचे परिणाम महाराष्ट्रातदेखील दिसून येतील. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना आणि विशेषतः ओबीसी जनगणना व्हावी, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष असताना जनगणनेचा ठराव एकमताने पारित झालेला होता.

सध्या राज्यामध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी असा सुप्त वाद सुरुय. सध्या सगळेच राजकीय पक्ष जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे हा सर्वक्षिय सूर बघता मागणी मान्य होऊन जनगणना होईल, अशी दाट शक्यता आहे. ज्या पक्षांनी जातीअंताच्या गप्पा ठोकल्या तेही यात मागे नाहीत. त्यामुळे जनगणना झाली तर पुन्हा जातीचं राजकारण जोर धरेल आणि आपण सामाजिकदृष्ट्या पुन्हा मागे जावू. अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.