Bilkis Bano case : गुजरातमधीळ बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेनंतर देशात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात असून, आता या सर्व घडामोडींमध्ये अमेरिकेनीही उडी घेतली आहे. यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमने (USCIRF) 11 दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषींची लवकर सुटका करणे अन्यायकारक आणि न्यायाची थट्टा असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

USCIRF चे उपाध्यक्ष अब्राहम कूपर यांनी दोषींना सोडण्याच्या निर्णयाचा निषेध करणारे निवेदन जारी केले आहे. आयोगाचे आयुक्त स्टीफन श्नेक म्हणाले की, हा निर्णय धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारात गुंतलेल्यांना मुक्त करण्याच्या पद्धतीचा एक भाग आहे.

यूएस धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने श्नेकचा हवाला देत म्हटले आहे की, 2002 च्या गुजरात दंगलीतील दोषींना शिक्षा देण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध हिंसाचार करणाऱ्यांना शिक्षेपासून मुक्त करण्याचा हा एक मार्ग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना सोडण्याच्या निर्णयामुळे गुजरात सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. मात्र, हा निर्णय राज्य सरकारच्या 1992 च्या कैद्यांना लवकर सोडण्याच्या धोरणानुसार घेण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये 2002 च्या गोध्रा दंगलीनंतर गर्भवती बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता आणि तिच्या पाच वर्षांच्या मुलीसह 13 जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 2008 मध्ये हत्या आणि सामूहिक बलात्काराच्या 11 आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.