नवी दिल्ली- लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं दिसत आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या अनेक राज्यांनी लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. भाजप नेत्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी आंतरधर्मीय विवाह केले आहेत. मी भाजप नेत्यांना विचारतो की, हे सर्व विवाह आता लव्ह जिहादच्या व्याख्येत येणार आहेत का?, असा सवाल त्यांनी केला आहे. 

लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी, भाजप शासित राज्यांमध्ये याची सुरुवात झाली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात राज्ये या विरोधात कायदा आणण्याचा मसुदा तयार करत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसचे सरकार असलेले राज्ये अशा कायद्यांना विरोध करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये वाकयुद्ध सुरु झाले आहे. 

अशोक गेहलोत यांची टीका 

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी लव्ह जिहादवरुन शुक्रवारी भाजपच्या नेत्यांनर निशाणा साधला. लव्ह जिहाद देशाला विभागण्यासाठी आणि सांप्रदायिक सौहार्द बिघडवण्यासाठी पुढे करण्यात आला आहे, असं ते म्हणाले आहेत. दुसरीकडे, भाजप नेत्यांनी गेहलोतांवर वोट बँकेचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. गेहलोत ट्विटमध्ये म्हणालेत की, ''विवाह हा वैयक्तिक विषय असून यासंबंधी कायदा बनने पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. कोणत्याही न्यायालयात हे टिकणार नाही. प्रेमामध्ये लव्ह जिहादचे कोठेही स्थान नाही.'' 

'लव्ह जिहाद' रोखण्यासाठी योगी सरकार आणतंय कायदा; काय असतील तरतुदी?

दरम्यान, उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधात कठोर कायदा तयार करण्यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. यासाठी योगी सरकार आक्रमक झालं असून उत्तर प्रदेशात कायदा आणला जात आहे. याअंतर्गत जबरदस्ती धर्मांतरासाठी 5 वर्षांची तर सामूहिक धर्मांतर करायला लावल्यास 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार आहे. हा गुन्हा अजामिनपात्र असणार आहे. गृह विभागाने लव्ह जिहादबाबत अध्यादेशाचा मसुदा तयार केला आहे.