नवी दिल्ली : देशातील सात प्रमुख पक्षांपैकी भाजपकडे सर्वाधिक (BJP Total Assets) संपत्ती असल्याची माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (ADR) अहवालातून समोर आली आहे. 2019-2020 या आर्थिक वर्षात सात राष्ट्रीय आणि 44 प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी घोषित केलेली एकूण मालमत्ता अनुक्रमे 6,988.57 कोटी रुपये आणि 2,129.38 कोटी रुपये इतकी नोंदवली गेली आहे. (BJP Is Most Richest Party In India )

भाजपची एकूण संपत्ती किती?

राष्ट्रीय पक्षांपैकी भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक संपत्ती जाहीर केली आहे. यादरम्यान, भाजपने 4,847.78 कोटी रुपयांची (69.37 टक्के) संपत्ती जाहीर केली आहे. एडीआरने केलेल्या विश्लेषणातून ही माहिती मिळाली आहे. ADR नुसार, त्यापाठोपाठ बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 698.33 कोटी (9.99 टक्के) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) 588.16 कोटी (8.42 टक्के) ची मालमत्ता घोषित केली आहे.

प्रादेशिक पक्षांमध्ये सर्वात श्रीमंत कोण?

समाजवादी पार्टी (SP) ने सर्वाधिक 563.47 कोटी (26.46 टक्के) संपत्ती जाहीर केली आहे, त्यानंतर तेलंगणा राष्ट्र समिती (TRS) 301.47 कोटी आणि अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघमने (AIADMK) 267.61 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात प्रादेशिक पक्षांनी घोषित केलेल्या एकूण मालमत्तेमध्ये मुदत ठेवी/एफडीआरचा सर्वाधिक वाटा रु. 1,639.51 कोटी (76.99 टक्के) आहे, असे विश्लेषणात सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले असून, जे पक्षांना वित्तीय संस्था, बँका किंवा एजन्सींचे तपशील घोषित करण्याचे निर्देश देतात, असे ADR ने त्यांच्या विश्लेषणात म्हटले आहे. पक्षांनी मुदत कर्जाच्या परतफेडीच्या अटी एक वर्ष, 1-5 वर्षे किंवा 5 वर्षांनंतर देय तारखेच्या आधारावर निर्दिष्ट केल्या पाहिजेत, असे मार्गदर्शक तत्त्वे निर्दिष्ट करतात.

देणगीची रक्कम घोषित करावी

पक्षांना देणगी म्हणून मिळालेल्या स्थावर मालमत्तेचे तपशील घोषित केले जावेत, जसे की मालमत्तेची मूळ किंमत, कोणतीही बेरीज किंवा वजावट, घसारा, बांधकामाची किंमत इत्यादी. राजकीय व्यक्तींनी खरेदी केलेली स्थिर मालमत्ता देखील घोषित करणे गरजेचे आहे. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांनी ही माहिती जाहीर केलेली नाही.

कर्जाचे तपशील जाहीर केलेले नाहीत

कोणत्याही पक्षाने पक्षांनी वाढवलेल्या कर्जाचा तपशील रोख/प्रकारात घोषित केलेला नाही, विशेषतः जर ते एकूण कर्जाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल. राजकीय पक्षांनी घोषित केलेली मालमत्ता सहा प्रमुख शीर्षकांतर्गत येतात. यामध्ये स्थावर मालमत्ता, कर्ज आणि अग्रिम, FDR/ठेवी, TDS, गुंतवणूक आणि इतर मालमत्तांचा समावेश आहे राष्ट्रीय पक्षांपैकी भाजप आणि बसपा यांनी एफडीआर/फिक्स्ड डिपॉझिट्स अंतर्गत अनुक्रमे 3,253.00 कोटी आणि 618.86 कोटी रुपयांची सर्वाधिक मालमत्ता घोषित केली आहे.

प्रादेशिक पक्षांमध्ये सपा (रु. 434.219 कोटी), टीआरएस (रु. 256.01 कोटी), AIADMK (रु. 246.90 कोटी), द्रमुक (रु. 162.425 कोटी), शिवसेना (148.46 कोटी) आणि बिजू जनता दल म्हणजेच BJD (124 कोटी) बहुतेक मालमत्ता एफडीआर/फिक्स्ड डिपॉझिट अंतर्गत घोषित केल्या गेल्या आहेत. त्याच कालावधीसाठी सात राष्ट्रीय आणि 44 प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी घोषित केलेल्या एकूण दायित्वांची रक्कम रु.134.93 कोटी होती. राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी एकूण दायित्वे 74.27 कोटी रुपये, उधारी अंतर्गत रुपये 4.26 कोटी आणि इतर दायित्वांतर्गत रुपये 70.01 कोटी म्हणून घोषित केले आहे.

काँग्रेसची सर्वाधिक जबाबदारी

काँग्रेसने सर्वाधिक 49.55 कोटी रुपये (66.72 टक्के) दायित्व घोषित केले, त्यानंतर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (AITC) 11.32 कोटी (15.24 टक्के) आहे. प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी एकूण 60.66 कोटी रुपये, 30.29 कोटी रुपये कर्ज आणि 30.37 कोटी रुपये इतर दायित्वांखाली घोषित केले. त्यापैकी, तेलुगु देसम पार्टीने (टीडीपी)सर्वाधिक एकूण दायित्व 30.342 कोटी रुपये (50.02 टक्के) घोषित केले, त्यानंतर डीएमकेने 8.05 कोटी रुपये (13.27 टक्के) घोषित केले आहे.

राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता सुधारण्यासाठी ECI ने मंजूर केलेल्या राजकीय पक्षांच्या लेखापरीक्षणावरील ICAI मार्गदर्शक तत्त्वे, राजकीय पक्षांद्वारे त्यांचे तपशील सक्रियपणे उघड करण्यासाठी केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अनिवार्य प्रक्रिया राहिली आहेत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. ही मार्गदर्शक तत्त्वे विशिष्ट संघटना, राजकीय पक्षांचे उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता आणि दायित्वे यांचे प्रकटीकरण किंवा प्रकटीकरण सुधारण्याबरोबरच पक्षांच्या आर्थिक विवरणांचे स्वरूप प्रमाणित करण्याच्या उद्देशाने आहेत.