नवी दिल्ली - भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाने गुजरातमध्ये तिकीटवाटप करताना यंदा सर्वार्थाने ‘भाकरी फिरविण्याचा‘ प्रयोग केला आहे. माजी मुख्यमंत्री विजय रुपानी, माजी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांच्यासह अनेक माजी मंत्र्यांची आणि तीन डझनहून अधिक आमदारांची तिकिटे भाजपने यंदा कापली आहेत. गेली २७ वर्षे भाजपने एकहाती राखलेला गुजरातचा गड यंदा आणखी भक्कम करणे, जातीपातीची समीकरणे सांभाळणे, युवा चेहऱयांना संधी देऊन ‘मेक देम यंग' चा प्रयोग राबविणे, सातत्याने सत्तेत राहिल्याने राज्य पक्षसंघटनेत आलेले ‘चाल से‘ चे वातावरण बदलून कार्यकर्त्यांत चैतन्य आणणे हे ठळक उद्देश यामागे दिसत आहेत.

भाजपची देशातील राजकीय प्रयोगशाळा असलेल्या गुजरातसारख्या राज्यात असा प्रयोग करण्याची ‘रिस्क' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतली. राजकीय जाणकारंच्या मते यामागचे एकमेव कारण म्हणजे मोदींनी दिल्लीत येताना गुजरातची राजकीय घडीच अशी बसविली आहे की तेथे भाजपचे राज्य नेते नव्हेत तर कमळ हे भाजपचे चिन्ह आणि फक्त आणि फक्त मोदींचा चेहरा यावरच प्रत्येक निवडणूक लढविली जाते. सूरतच्या महापालिका निवडणुकीत असे करणे यापूर्वी पक्षाला महागात गेले होते. पण आता विधानसभेचे रणांगण असल्याने भाजप नेतृत्वाने ही केमोथेरपी करूनच टाकली असे जाणकार मानतात.

रूपानी व पटेल यांच्यासह १० वरिष्ठ पक्षनेत्यांना भाजपने तिकीटे दिली नाहीत व त्यांना ‘वानप्रस्थाश्रमात जा‘ असा अप्रत्यक्ष मेसेजही दिला. या साऱयांनी त्यांना स्वतःलाच यंदाची निवडणूक लढवायची नाही असे माध्यमांना सांगावे, असा दंडक दिल्लीतून घालण्यात आल्याचेही समजते. त्यानुसार काल रात्रीपासून रूपानी, पटेल, भूपेंद्र चुडासामा आदींची निवृत्तीबाबतची वक्तव्ये व्हायरल झाली. २०१४ नंतरच्या भाजपमध्ये वानप्रस्थाश्रमासाठीचे वय ७५ असे ठरविण्यात आले होते. लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन या साऱयांबाबत तो प्रयोग सक्तीने राबविला गेला. तथापि येदियुरप्पा, कॅप्टन अमरिंदरसिंग आदींबाबत त्यात सोयीने सूटही दिली गेली. आता ज्यांची तिकीटे कापली गेली आहेत त्यातील बहुतांश नेते अजून सत्तरीतही नाहीत.

गुजरातेतील आजच्या केमोथेरपीची सुरवात प्रत्यक्षआत गांधीनगरमधून १४ महिन्यांपूर्वीच सुरू झाली होती. गृहमंत्री अमित शहा आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांची एका खाजगी कार्यक्रमात बरीच चर्चा झाली. झाली. सप्टेंबर २०२१ मध्ये भाजप नेतृत्वाने एक धाडसी निर्णय अंमलात आणून नवा राजकीय प्रयोग राबविला व रूपानींसह मुख्यमंत्रीच नाही तर संपूर्ण मंत्रिमंडळच बदलून टाकले. पाटीदार समाजाचे नेते भूपेंद्र पटेल यांना पहिल्यांदा आमदार होऊनही मोदी-शहा यांनी थेट मुख्यमंत्री केले. राज्यातील २०२२ मधील संभाव्य ‘ॲंटी इन्कबसी‘ चा सुगावा दिल्लीतील दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांंना किती आधी लागला होता त्याचे हे द्योतक मानले जाते. मोठ्या नेत्यांना अचानक सक्रिय राजकारणाच्या चित्रातून काढून टाकल्यानंतरही आगामी निवडणुकीत भाजपचे नुकसान होणार नाही याची जाणीव व काहीसा विश्वासही भाजप नेतृत्वाला आहे.

मात्र केवळ मंत्रिमंडळ बदलूनही मोदींना अपेक्षित असलेल्या निर्भेळ विजयाची खात्री वाटेनाशी झाली तेव्हा आज या बड्या दिग्गजांना मैदानातून बाहेरचा रस्ता दाखवला मात्र निवडणुकीच्या रिंगणात न उतरलेल्यांसाठी पक्षसंघटनेने नव्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत, असे भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे म्हणणे आहे.