भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या निवासस्थानी केंद्राने आतापर्यंत कोणतीही सुरक्षा पुरवली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

स्वामी यांचा राज्यसभा सदस्य म्हणून कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपला. त्यांच्या वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाचे पुन्हा वाटप करण्याच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने कायम सुरक्षेचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजपर्यंत अशी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 31 ऑक्टोबरला होणार आहे.

स्वामींचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील जयंत मेहता यांनी सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले की, न्यायालयाने माजी खासदार स्वामी यांना बंगला रिकामा करण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी दिला असताना, तेव्हा केंद्राने आश्वासन दिले होते की त्यांच्या घरात पुरेशी सुरक्षेची व्यवस्था केली जाईल.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी स्वामी यांना त्यांच्या अधिकृत बंगल्याचा ताबा सहा आठवड्यांच्या आत मालमत्ता अधिकाऱ्याला देण्याचे निर्देश दिले होते. हा बंगला त्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आला होता, त्याची मुदत संपली होती.