नवी दिल्ली : भाजप खासदार वरुण गांधी संरक्षण सेवेतील भरतीसाठी केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ योजने'वर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत सैन्यात भरती झालेल्या अग्निवीर यांना पेन्शन मिळू शकत नसेल, तर ते खासदार म्हणून त्यांची पेन्शन सोडण्यासही तयार आहेत. सर्वांनी निवृत्ती वेतन सोडून अग्निवीरांना पेन्शनची सुविधा का देऊ नये, असा सवालही त्यांनी इतर खासदारांपासून आमदारांना विचारला. (bjp MP varun gandhi says he is ready to forgo his pension if agniveers are not entitled for pension)

लोकप्रतिनिधींना पेन्शनची सुविधा का?

वरुण गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'अल्पकाळ सेवा केलेल्या अग्निवीरांना पेन्शन मिळू शकत नाही, मग लोकप्रतिनिधींना ही 'सोय' कशासाठी? नॅशनल गार्ड्सना पेन्शनचा अधिकार नसेल तर मी स्वतःची पेन्शन सोडायलाही तयार आहे. आपण आमदार आणि खासदार आपली पेन्शन सोडून अग्निवीरांना पेन्शन मिळेल याची खात्री देऊ शकत नाही का?' वरुण गांधी याआधीही या योजनेविरोधात बोलले आहेत. या योजनेतील तरतुदींविरोधात त्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्रही लिहिले आहे.

अनेक ठिकाणी होतोय विरोध

'अग्निपथ योजना' ही संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय सैन्याने, लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तिन्ही शाखांमधील विविध पदांसाठी भरतीसाठी आणलेली एक नवीन योजना आहे. यामध्ये भरती होणारे युवक अग्निवीर म्हणून ओळखले जाणार असून त्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असेल. निवृत्तीनंतर त्याला निवृत्ती वेतन मिळणार नाही. आता लष्करातील सर्व भरती 'अग्निपथ योजने'अंतर्गतच होणार आहे. भरतीच्या या नव्या मॉडेलची घोषणा झाल्यापासून देशातील अनेक भागात हिंसक निदर्शने झाली आहेत.

'अग्निपथ योजना' 14 जून रोजी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये साडे17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांना केवळ चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती करण्याची तरतूद आहे. चार वर्षांनंतर यातील केवळ 25 टक्के तरुणांची सेवा नियमित करण्याची तरतूद आहे. या योजनेच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये विरोध झाल्यानंतर, सरकारने अलीकडेच 2022 मध्ये भरतीसाठी 23 वर्षे वयाची कमाल मर्यादा वाढवली आहे.