नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलात नुकत्याच समाविष्ट झालेल्या राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीवरून भाजप व काँग्रेस यांच्यात पुन्हा आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले असून, निराधार आरोप करणाऱया काँग्रेसचा (आयएनसी) खरा अर्थ, ‘आय नीड कमिशन'' हाच आहे, असा हल्लाबोल भाजपने केला आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी राफेल खरेदीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जोरदार आरोप केले होते. मात्र निवडणूक निकालात भाजपला पूर्वीपेक्षा जास्त जागा मिळाल्यावर काँग्रेसच्या आरोपांची धार कमी झाली होती. मीडिया पोर्टच्या ताज्या वृत्तांतानंतर काँग्रेस पुन्हा आक्रमक झाला असून भाजपने उलटवार करताना, सैन्यदलांतील भ्रष्टाचाराची काँग्रेस हीच गंगोत्री असल्याचे म्हटले आहे. मात्र यावेळी भाजपने १९५७ मधील पहिल्या जीप गैरव्यवहाराचा थेट उल्लेख केलेला नाही. राफेल विमानांच्या खरेदीत केंद्र सरकारने केलेला भ्रष्टाचार, लाचखोरी व परस्पर संगनमत यांचे दफन करण्यासाठी ऑपरेशन कव्हर अप'' अजूनही सुरू असल्याचा काँग्रेसचा आरोप होता. त्याला भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

भाजप प्रवक्ते संबीत पात्रा म्हणाले की भारतीय हवाई दलाकडे २०१५ पूर्वीची अनेक वर्षे नवीन लढाऊ विमानांचा दुष्काळ होता. अनेकदा मागणी करूनही हवाई दलाचे म्हणणे ऐेकले जात नव्हते. राफेल खरेदी सौदा तर करार होऊनही भारताने अडकवून ठेवला, याचे कारण लढाऊ विमानांचा दर्जा हे नव्हे तर कमिशन मिळत नाही हे होते. १० वर्षे लटकावलेला हा करार अंतिम झाला नाही कारण ६५ कोटींचे कमिशन खाऊनही कदाचित ‘घराण्याची‘ भूक शांत झालेली नसावी. नरेंद्र मोदी सरकारने दलाली व कमिशनखोर यांना हद्दपार करून पारदर्शीपणे राफेल खरेदी प्रक्रिया वेगवान पद्धतीने पार पाडली. राफेलबाबत इतकी वर्षे खोटा प्रचार काँग्रेसने का केला याचे उत्तर राहुल गांधींनी इटलीतूनच दिले पाहिजे.

२००७ ते २०१२ या यूपीएच्या सरकारच्या काळात या व्यवहारातील दलालांना जे कमिशन दिले गेले त्याचाही उल्लेख समोर आले आहे. कथित राफेल गैरव्यवहार दडपण्यासाठी सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयातर्फे एकसूत्रीपणे मोहीम चालविली गेल्याच्या आरोपाचाही भाजपने स्पष्ट इन्कार केला आहे.