कर्नाटक : कर्नाटकचे (Karnataka) गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी मंगळवारी राज्य विधानसभेत वादग्रस्त धर्मांतर विरोधी विधेयक (Laws against conversion) मांडले. यानंतर कर्नाटक विधानसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. सभापतींनी जाहीर केले की त्यांनी सरकारला प्रक्रियेनुसार विधेयक मांडण्याची परवानगी दिली आहे आणि बुधवारी विधानसभेत ते चर्चेसाठी घेतले जाईल.

विधेयक मांडल्यानंतर कर्नाटक काँग्रेसचे (congress) अध्यक्ष डीके शिवकुमार (DK Sivakumar) यांनी हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर फाडले आणि काँग्रेस आमदारांनी सभात्याग केला. या विधेयकाला काँग्रेस राज्यात विरोध करीत आहे. हे विधेयक फाडून टाकणे हा माझा अधिकार आहे. त्यांना काय हवे ते करू द्या. हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात आहे. हे फक्त अल्पसंख्याकांना ब्लॅकमेल आणि त्रास देण्यासाठी आहे. प्रत्येकाला त्यांच्या धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे, असे डीके शिवकुमार म्हणाले.

भाजपचे (BJP) ज्येष्ठ नेते बीएस येडियुरप्पा (Yeddyurappa) यांनी मंगळवारी काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) यांना हिवाळी अधिवेशनात धर्मांतर विरोधी विधेयक (Laws against conversion) एकमताने मंजूर करण्याचे (Congress-JDS sought support) आवाहन केले. अनेक राज्यांनी याबाबत कायदे केले आहेत. हे नवीन नाहीत. धर्मांतरे थांबली पाहिजेत, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. मी काँग्रेस आणि जेडीएसला विनंती करतो की त्यांनी या विधेयकाला विरोध करू नये आणि ते सभागृहात एकमताने मंजूर करावे, असे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना येडियुरप्पा म्हणाले.

विधेयकाला घाबरण्याची गरज नाही

हे विधेयक सभागृहात मंजूर होईल, अशी आशा बीएस येडियुरप्पा यांनी व्यक्त केली आहे. त्यावर सरकारने अनेक नेत्यांचे मत घेतले आहे. त्याचवेळी कर्नाटकचे गृहमंत्री अराग ज्ञानेंद्र म्हणाले की, या विधेयकाला घाबरण्याची गरज नाही.

विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्यासाठी हा कायदा

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी म्हटले की, पक्ष याल पाठिंबा देणार नाही. जेडीएसने या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या म्हणाले, सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी आधीच कायदा असल्याने या विधेयकाची गरज नाही. विशिष्ट धर्माला (Laws against conversion) लक्ष्य करण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे.