कोची - केरळ उच्च न्यायालयाने (Keral High Court) आज ‘मानवी अवयव (Human Organs) आणि पेशी प्रत्यारोपण कायदा-१९९४’ चे कौतुक करताना यामाध्यमातून देशातील सामाजिक सौहार्द आणि धर्मनिरपेक्षता वाढीस लागावी असे मत मांडले. विविध धार्मिक पार्श्वभूमी असलेले आणि गुन्हेगार सुद्धा कसलाही भेद न पाळता अवयवांचे दान करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मानवी शरीरातील कोणताच अवयव हा गुन्हेगार नसतो. गुन्हेगार किडनी, यकृत अथवा ह्रदय असे काही असू शकत नाही. गुन्हेगार असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या व्यक्तीच्या अवयवांमध्येही फारसा फरक असत नाही.

सगळ्या माणसाच्या शरीरातील रक्त हे सारखेच असते. तुम्ही मृतदेह पुरला तर अवयव हे कुजतील, मृतदेहाचे दहन केले तर त्यांची राख होईल. पण तेच अवयव इतरांना देण्यात आले तर त्यामुळे दुसऱ्याला जीवदान मिळू शकते. असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हे निरीक्षण नोंदविले.

न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी मानवी अवयवांच्या प्रत्यारोपणाबाबत एर्नाकुलम जिल्हास्तरीय समितीने दिलेले आदेश बाजूला ठेवले आहेत. या समितीने केवळ संबंधित व्यक्ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची असल्याने तिला अवयवदान करण्यास मज्जाव केला होता.

या समितीने संबंधित दात्यांचा अर्ज फेटाळून लावण्यामागे आम्हाला कोणताही तर्क दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.