मुंबई : मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर बेंचने आपल्या अलिकडच्या एका निर्णयात म्हटलंय की जोवर लैंगिक अत्याचाराच्या उद्देशाने त्वचेचा त्वचेशी संपर्क होत नाही तोवर त्यास लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. 'फक्त जबरदस्तीने स्पर्श करणं' लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत येणार नाही. हाय कोर्टाने एका लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपीवरील याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. या याचिकेतील आरोपीवर एका 12 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक शोषण करण्याचा आरोप आहे. 

कोर्टाने म्हटलं की फक्त अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श केल्याने लैंगिक अत्याचार समजला जाणार नाही. या निकालात म्हटलं की जोपर्यंत आरोपी पीडितेचे कपडे काढून अथवा कपड्यांत हात घालून फिजीकली कॉन्टक्ट करत नाही तोवर त्याला लैंगिक अत्याचार मानता येणार नाही.  जस्टीस पुष्पा गनेडीवालाच्या सिंगल जज बेंचने हा निर्णय दिला. तसेच आरोपीच्या दोषारोपात बदल देखील केला. 

हेही वाचा - ..तर घुसखोरी करायची चीनची हिंमत नसती; राहुल गांधी यांचा मोदी सरकारवर घणाघात

सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी म्हटलं की, POCSO कायद्याअंतर्गत लैंगिक अत्याचारामध्ये सेक्सच्या उद्देशाने हल्ला करणे आणि विना पेनेट्रेशन अल्पवयीन मुलीच्या प्रायव्हेट पार्ट्साला स्पर्श करत फिजीकल होणं अथवा आरोपीने मुलीला आपले प्रायव्हेट पार्ट्स स्पर्श करण्यास मजबूर करणं, या गोष्टी समाविष्ट आहेत.

फ्रि प्रेस जर्नलने दिलेल्या माहितीनुसार, जस्टीस गनेडीवाला यांनी म्हटलं की, फिर्यादीची तक्रार ही नाहीये की आरोपीने मुलीचे कपडे काढून तिचे स्तन दाबले. यामध्ये थेट संभोगाच्या उद्देशाने थेट फिजीकल कॉन्टॅक्ट नाहीये. कपडे काढले गेले होती की आरोपीने आपला हात कपड्याचा आत घातला होता, याबाबतची स्पष्ट माहिती नसताना 12 वर्षाच्या मुलीच्या स्तनांना दाबण्याची घटना लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत ठेवता येणार नाही. ही IPC च्या सेक्शन 354 अंतर्गत येईल. यानुसार, महिलेचा विनयभंग या आरोपाखाली शिक्षेची तरतूद आहे.  आरोपीने पीडित मुलीला पेरु देण्याचे लालूच दाखवले होते आणि मग तिला आपल्या घरी नेलं होतं. त्यानंतर जेंव्हा मुलीची आई घटनास्थळी आली तेंव्हा तिने आपल्या मुलीला रडताना पाहिलं. मुलीने झालेली हकिकत आईला सांगितल्यावर FIR दाखल केली गेली.