बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असताना इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण निश्‍चित करण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहे, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी सांगितले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणानुसार जाण्याची परवानगी मिळावी, अशीही न्यायालयाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

बोम्मई यांनी ओबीसी आरक्षणावर वेळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. बृहन बंगळूर महानगरपालिकाबाबतचे प्रकरण प्रलंबित आहे. दुसरे म्हणजे जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकांबाबतही विनंती करायची आहे, की कायदेशीर व घटनात्मकरित्या ओबीसी आरक्षण द्यावे लागेल, असे बोम्मई म्हणाले. सरकारपुढे वेळ मागणे किंवा जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसार संधी देण्याची विनंती करणे हे पर्याय असल्याचे ते म्हणाले.