नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या पॅकेजरूपी घोषणांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Central Cabinet) आज शिक्कामोर्तब केले. यामध्ये १६ राज्यांमधील भारतनेटसाठी १९०४१ कोटीच्या व्हायेबिलिटी गॅप फंडीगला मंजुरी, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यासारख्या अन्य निर्णयांचा समावेश आहे. (Broadband Service in Village Central Cabinet Announcing)

संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी, कोरोनाची येऊ घातलेली तिसरी लाट, लसीकरण यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्व केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि उर्वरित राज्यमंत्र्यांनाही बोलावण्यात आले होते. या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंह यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या घोषणांना तातडीने मंजुरी देण्याचा मोदी सरकारचा धडाडीचा निर्णय असल्याचा दावा मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला.

ब्रॉडबॅंड सेवा १६ राज्यांमधील गावांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पीपीपी मॉडेल अंतर्गत भारतनेटच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. माहितीचा महामार्ग गावापर्यंत पोहोचवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचा दावाही त्यांनी केला. १६ राज्यांमधील ३.६० लाख गावांपर्यंत ब्रॉडबॅंड पोहोचविण्यासाठी २९४३२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली असून यात व्हायेबिलिटी गॅप फंड १९०४१ कोटी रुपयांचा असेल. ब्रॉडबॅंड सेवेच्या या विस्तार मोहिमेत खासगी क्षेत्रालाही जोडले जाणार आहे. तर वीज क्षेत्रातील सुधारणांचा आग्रह धरणारी पाचवर्षीय पुनर्रचित वितरण क्षेत्र योजनेलाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर या पॅकेजमध्येही या योजनेची दुसऱ्यांदा घोषणा झाली होती. पायाभूत व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करून सर्व वीजवितरण विभागांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी ही योजना असल्याचे राज्यमंत्री आर. के. सिंह म्हणाले.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार

३.०३ लाख कोटी रुपयांच्या या योजनेवर मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने शिक्कामोर्तब केले. यासोबतच कोरोना संकटाची झळ बसलेल्या क्षेत्रांसाठी १.१ लाख कोटी रुपयांची कर्ज योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार, आपत्कालीन पतहमी योजनेमध्ये १.५ लाख कोटी रुपये वाढीव कर्ज देणे या योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.