नवी दिल्ली - संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावास राष्ट्रपतींनी आज मंजुरी देऊन शिक्कामोर्तब केले. आता सरकारने ठरविल्याप्रमाणे एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अधिवेशनाचा कालावधी तूर्तास नऊ फेब्रुवारीपर्यंतच आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संसदीय कामकाजविषयक समितीने अर्थसंकल्पी अधिवेशन 31 जानेवारी ते नऊ फेब्रुवारी या कालावधीत घेण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे सादर केला होता. 31 जानेवारीला दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाला प्रथेनुसार प्रारंभ होईल. यानंतर सरकारतर्फे अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवाल संसदेला सादर केला जाईल. दुसऱ्या दिवशी; म्हणजे एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यामुळे जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींसह निवडणूक आयोगाकडे अर्थसंकल्पाची तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. अर्थसंकल्पातील संभाव्य सवलतींमुळे सरकारला म्हणजेच सत्तारूढ पक्षाला या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या तुलनेत अधिक लाभ मिळेल आणि निवडणुकीत सर्व पक्षांना समान संधी मिळण्याच्या तत्त्वाचे पालन होणार नाही असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. 2012 मध्ये नेमक्‍या याच परिस्थितीत तत्कालीन केंद्र सरकारने (यूपीए; डॉ. मनमोहनसिंग) अर्थसंकल्प पुढे ढकलल्याची बाबही या विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आयोगाने याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांकडे सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली आहे. परंतु, राष्ट्रपतींची मंजुरी लक्षात घेता, सरकार अर्थसंकल्पाचा दिवस बदलण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट होते.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापुढेही एक याचिका दाखल झालेली आहे; परंतु न्यायालयाने दैनंदिन सुनावणी करण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मागणीला नकार देऊन सर्वसामान्य प्रक्रियेनुसार सुनावणी केली जाईल अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे या याचिकेवरही वेळेत निर्णय होण्याचा संभव दिसत नाही.