नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी 59 हजार कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेला परवानगी दिली आहे. या योजनेंतर्गत पाच वर्षात चार कोटी एससी विद्यार्थी, विद्यार्थींनींना फायदा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी याबाबत माहिती दिली. 

थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितलं की, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 59 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून यातील 35 हजार 534 कोटी रुपये केंद्र सरकार खर्च करेल तर इतर निधी राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा एससी प्रवर्गातील 4 कोटी विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना होणार आहे. 

हे वाचा - महिलेने इच्छेनुसार लग्न आणि धर्मांतर केल्यास हस्तक्षेप करु शकत नाही- कोर्ट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती दिली. यामध्ये देशात डीटीएच सेवा देण्यासाठी नियमांमध्ये संशोधनाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. आता 20 वर्षांसाठी जारी करण्यात आलेल्या डीटीएस लायसनसाठीचं शुल्क हे तीन महिन्याला घेण्यात येईल.