नवी दिल्ली : देशात स्वातंत्र्याकाळापासून होत असलेल्या पद्धतीनुसार राष्ट्रीय जनगणना (एनपीआर) करण्यात येणार आहे. यासाठी कोणत्याही कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिकची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आज (मंगळवार) सकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. सुमारे चार तास चाललेल्या या बैठकीत एनपीआरसह अटल भूजल योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. देशात सीएए आणि एनआरसी कायदे लागू झाल्यानंतर एनपीआरच्या मंजुरीकडे सर्वांचे लक्ष होते. अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनपीआरला मंजुरी दिली असून, 2021 पर्यंत देशातील जनगणना करण्यात येणार आहे.  

राहुल, प्रियंका गांधींना मेरठमध्ये पोलिसांनी रोखले; काय आहे कारण?

जावडेकर म्हणाले, की सहा महिने एनपीआरचे काम सुरु राहणार आहे. ब्रिटीश काळापासून सुरु असलेल्या पद्धतीनुसार जनगणना होणार आहे. मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून जनगणना केली जाणार आहे. 2010 पासून एनपीआरला सुरवात झाली आहे. देशात होणारी ही 16 वी जनगणना असणार आहे. योग्य लाभार्थ्यांसह याची माहिती होणे गरजेचे आहे. सर्व योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत याचा लाभ पोहचेल. बायोमेट्रिक देण्याचीही गरज राहणार नाही. सरकारच्या सर्व योजनांसाठी एनपीआरची उपयोग होणार आहे. जनगणनेसाठी 13 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

अटल भूजल योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोन योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये अटल भूजल योजनेला केंद्र सरकारची मंजुरी देण्यात आली आहे. अटल भूजल योजना 6 हजार कोटींची असणार असून, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशला याचा फायदा होणार आहे.

चीफ ऑफ डिफेन्सला मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी सर्वात मोठी घोषणा केली होती, त्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळाली आहे. तिन्ही दलाच्या समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स असणार आहे.