Data Protection and Data Privacy: सध्या स्मार्टफोनचा वापर प्रत्येकाकडून केला जातोय. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना गुंतवूण ठेवण्यासाठी कंपन्याकडून नवनवीन ऍप्स बाजारात आणले जातात. या एप्सचा वापर करण्यासाठी बऱ्याच वेळा अनावश्यक परवानगी मागितली जाते.

या परवानगीचा गैरवापर करुन वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती चोरली जाते. ऍप्सकडून होणारा हा गैरवापर टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने डेटा प्रोटेक्शन बिल संसदेत सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

डेटा प्रोटेक्शन बिल (Data Protection Bill)ला बुधवारी (दि.५जुलै) कॅबिनेटकडून मंजूरी देण्यात आली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेनात डेटा प्रोटेक्शन बिल सादर करण्यात येईल. भारतातील सर्व वैयक्तिक डेटा याच्या कायदेशीर चौकटीत असेल.

यामध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही प्रकारच्या डेटाचा समावेश केलेला असून, तो नंतर डिजीटल स्वरुपात रुपांतरित केला जाईल. जर परदेशातून भारतीयांच्या माहितीचा संचय केला जात असेल किंवा त्यांना वस्तु किंवा सेवा दिल्या जात असतील, तर हे देखील कायद्याच्या चौकटीत येईल.

कॅबिनेटकडून मंजूरी, चर्चा पावसाळी अधिवेशनात

या कायद्याअंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीचा वैयक्तिक डेटा तेव्हाच वापरला जाऊ शकतो, जेव्हा वैयक्तिक स्तरावर त्या व्यक्तीची परवानगी घेतली जाईल. डेटा साठवणाऱ्याला त्याचे रक्षण करावे लागेल आणि डेटाचा वापर झाल्यावर तो नष्ट करावा लागेल.

मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदेव्यवस्थेच्या आधारावर शासकीय यंत्रणांना यातून सूट मिळू शकते. कायदेशीर बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड देखील स्थापन केल्या जाऊ शकते.

या महिन्याच्या सुरुवातील या विधेयकाचा मसूदा सादर करण्यात येणार होता. मात्र, हा मसुदा कायदेतज्ञ आणि उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करण्यासाठी मागे घेण्यात आला. नव्या मसुद्यात बाल लैंगिक अत्याचारासंबंधीचे साहित्य आणि शासकीय ओळखपत्रांचा गैरवापर अशा नव्या पिढीतील गुन्ह्यांच्या व्याख्यांचा देखील समावेश असू शकतो.