नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात नऊ नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार असून, यामध्ये भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी हरदीप पुरी, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी अल्फॉन्स कन्नथनम यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नवे चेहरे भाजपचेच असल्यामुळे शिवसेना, संयुक्त जनता दल (जेडीयू) आणि अण्णा द्रमुक या घटक पक्षांना विस्तारात स्थान नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

आज (रविवारी) सकाळी दहा वाजता नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी होणार आहे. नव्या मंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. फेरबदलाचा एक भाग म्हणून विद्यमान सहा मंत्र्यांनी राजीनामे दिले असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ विस्तारासोबतच विद्यमान तीन मंत्र्यांना बढती मिळणार आहे, तसेच काही मंत्र्यांची खाती बदलली जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 
तत्पूर्वी, या संदर्भात आपल्याकडे केंद्रीय पातळीवरून कोणतीही विचारणा झाली नसल्याचे संयुक्त जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. पक्षांतर्गत दोन गटांतील वादामुळे तमिळनाडूतील अण्णा द्रमुकचीही सत्तेत सहभागी होण्याची शक्‍यता धूसर आहे. तेलुगू देसम आणि अकाली दल या भाजपच्या दीर्घकाळ मित्रपक्ष असलेल्यांनीही यासंदर्भात मौन पाळले होते. त्यामुळे या संभाव्य फेरबदलात भाजप आघाडीतील (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीए) अन्य घटक पक्षांना सामील केले जाणार नसल्याचे संकेत आज सायंकाळपर्यंत आलेल्या माहितीनुसार मिळू लागले होते. 

संयुक्त जनता दल आणि शिवसेनेसारख्या पक्षांनी उघडपणे त्यांच्या सहभागाची शक्‍यता फेटाळून लावली होती. शिवसेनेच्या वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप नेतृत्वाकडून त्यांना कोणतेही निमंत्रण, प्रस्ताव मिळाला नव्हता. तसेच याबाबत भाजपच्या नेतृत्वाने शिवसेनेच्या नेतृत्वाबरोबर कोणतीही पूर्वचर्चाही केली नसल्याचे सांगण्यात आले. भाजप आघाडीत सामील असलेल्या अकाली दल तसेच तेलुगू देसमसारख्या पक्षांनीही या संभाव्य फेरबदलाबाबत मौन पाळून ते यात सहभागी नसल्याचे सूचित केले होते. अण्णा द्रमुकने ते मंत्रिमंडळात सहभागी होणार नसल्याचे काल सांगितले होते. थोडक्‍यात, उद्या होणारे फेरबदल बहुदा भाजपपुरतेच मर्यादित असावेत, असा तर्क व्यक्त होत होता. 

गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या निवासस्थानी काल रात्री अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, रस्ते-महामार्ग व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांची बैठक झाल्याच्या वृत्ताने राजकीय वर्तुळात काहीसे आश्‍चर्य व्यक्त केले गेले. ही बैठक पंतप्रधानांच्या माहितीत होती काय किंवा त्यांच्या सूचनेवरूनच झाली होती काय, याबाबत अधिकृतरीत्या कोणतीच माहिती मिळू शकली नाही. कारण हे सर्वच वरिष्ठ मंत्री याबाबतीत मौनात होते. किंबहुना अशी बैठक झाल्याच्या वृत्तासही या मंत्र्यांकडून दुजोरा मिळू शकला नव्हता. 

संरक्षण आणि रेल्वे खाते कुणाकडे द्यायचे याबाबत भाजप नेतृत्वापुढे पेच असल्याचे समजते. ही दोन्ही खाती महत्त्वाची आहेत. कार्यक्षम समजल्या जाणाऱ्या सुरेश प्रभू यांनाही या खात्याचा निरोप घ्यावा लागला, यावरून या खात्याची गुंतागुंत लक्षात घ्यावी लागेल. त्यामुळेच या खात्यासाठी अत्यंत धडाडीचे, परिपक्व; पण "रिझल्ट' देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध भाजप नेतृत्वास घ्यावा लागत आहे. गडकरी यांना रेल्वेची जबाबदारी दिली जाईल, अशी चर्चा असली, तरी ते स्वतः त्यास अनुकूल नसल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत रेल्वेची जबाबदारी कुणाकडे द्यायची, असा पेच नेतृत्वापुढे असल्याचे सांगितले गेले. तीच बाब संरक्षण खात्याबाबतची आहे. संरक्षणमंत्री हा "मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीचा (सीसीएस) प्रमुख सदस्य असतो.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील ही एक अतिशय महत्त्वाची समिती असते आणि त्यामुळेच या खात्यासाठीही तेवढ्याच तोलामोलाचा मंत्री शोधावा लागणार आहे. त्याबाबतचे प्रश्‍नचिन्हही कायमच आहे. कदाचित सुरेश प्रभू यांना संरक्षण खाते दिले जाईल आणि मनोज सिन्हा (राज्यमंत्री) यांना रेल्वेची जबाबदारी दिली जाईल, अशीही चर्चा होती. परंतु, काही वर्तुळातून आलेल्या माहितीनुसार, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची रेल्वेकडे बदली केली जाईल आणि त्यांच्या खात्यासाठी विनय सहस्रबुद्धे यांची निवड केली जाऊ शकते. अर्थात या चर्चांकडे तर्क-वितर्कांच्या दृष्टीने पाहिले जाते. 

मित्र पक्षांना संधी नाही 
नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपच्या मित्र पक्षांना स्थान न मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. प्रत्यक्षात सर्व मित्र पक्षांचे समाधान करू शकेल असा सर्वसमावेशक फॉर्म्युला शोधून काढण्यात भाजप श्रेष्ठींना अपयश आल्याने हा मंत्रिमंडळ विस्तार केवळ भाजपपुरताच मर्यादित राहिल्याची चर्चा दिल्लीतील वर्तुळात आहे. याबाबत भाजपचे बडे नेतेही मोकळेपणाने बोलणे टाळताना दिसतात.