नवी दिल्ली- देशात नागरिकांवर कुटुंब नियोजनासाठी सक्ती करणे किंवा मुलांना जन्म देण्याची संख्या निश्चित करण्यास सरकारचा विरोध आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल शपथपत्रात आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले की, देशात कुटुंब कल्याण कार्यक्रम ऐच्छिक आहे. लोकांना त्यांचा परिवार किती मोठा असावा हे निश्चित करणे आणि कोणत्याही सक्तीशिवाय कुटुंब नियोजनाच्या पद्धती अवलंबण्यास सक्षम बनवतो. आरोग्य मंत्रालयाकडून हे उत्तर भाजप नेता आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्याकडून दाखल एका जनहित याचिकेच्या उत्तरादाखल देण्यात आले आहे. 

अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशला आव्हान देण्यात आले होते. यामध्ये देशातील वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करणे आणि दोन मुलांच्या नीतीबरोबर काही मागण्या फेटाळल्या होत्या. आपल्या उत्तरादाखल आरोग्य मंत्रालयाने सार्वजनिक आरोग्य राज्याचा विषय असल्याचे म्हटले. 

हेही वाचा- शेतकऱ्यांच्या बलिदानानंतरही मोदींच्या हृदयाला पाझर फुटेना; काँग्रेसची बोचरी टीका

मंत्रालयाने पुढे म्हटले की, सामान्य लोकांना आरोग्याचा धोका उद्भवू नये यासाठी राज्यांनी आरोग्याच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियचे नेतृत्त्व केले पाहिजे. आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणासाठी निर्धारित नियमांनुसार योजना लागू करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांकडून प्रभावी रुपाने नेतृत्त्व केले जाऊ शकते. 

राज्यांचा दिशानिर्देश आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा संबंध आहे. त्यात केंद्राची प्रत्यक्ष भूमिका नाही आणि हे निर्धारित दिशानिर्देशांनुसार योजना लागू करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांकडे विशेषाधिकार आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले. मंत्रालय केवळ योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना आर्थिक पाठबळ देते.

हेही वाचा- लसीकरण कसं होणार? केंद्र सरकारने राज्यांना ड्राफ्ट पाठवून दिली माहिती 

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला म्हटले की, भारताने स्पष्ट रुपाने व्यक्त उद्देश, रणनीतिक विषय आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या रणनीतीबरोबर एक व्यापक आणि समग्र राष्ट्रीय लोकसंख्या नीती (एनपीपी) 2000 चा अवलंब केला आहे.