नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्याच्या संदर्भात फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भविष्यातील राजद्रोहाच्या खटल्यांची नोंदणी स्थगित ठेवता येईल का? याबाबत बुधवारपर्यंत कळवावं, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी केंद्राला दिले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाकडं या खटल्याची सुनावणी सुरु आहे. (Can sedition cases be kept in abeyance till law is re examined SC asks Centre)

सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की पंतप्रधानांना नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांची माहिती आहे तसेच त्याचं म्हणणं आहे की, स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात आपण देशातील जुन्या आणि तत्कालीन परिस्थितीशी निगडीत कायद्यांचं ओझ हलकं करु पाहत आहोत. यानंतर सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला सांगितलं की, राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर ही चिंतेची बाब असून अॅटर्नी जनरल यांनी स्वतः सांगितलं आहे की, हनुमान चालिसाचं पठण करण्याच्या घोषणेवरुन राजद्रोहाचे गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत.

कोर्टानं पुढं म्हटलं, प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे, मग आपण याच्याशी कसं निपटणार आहात? यावेळी कोर्टानं केंद्राला सल्ला दिला की, राजद्रोहाच्या कायद्यावर फेरविचाराच काम तीन ते चार महिन्यात पूर्ण करण्यात यावं. तसेच केंद्र राज्य सरकारांना निर्देश का देत नाही, की त्यांनी कलम १२४ अ अतंर्गत राजद्रोहाचे गुन्हे तोपर्यंत स्थगित ठेवावेत जोपर्यंत केंद्र सरकार या गुन्ह्याच्या फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण करत नाही.

सरकारी वकील म्हणाले...

यावेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांनी कोर्टाला सांगितलं की, या प्रकरणी सरकारी स्तरावर फेरविचार करावा लागेल कारण यामध्ये राष्ट्राची अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर राजद्रोह कायद्याची संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी टाळण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

कपिल सिब्बल यांनी मांडली बाजू

यावेळी ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले, राजद्रोह कायद्याच्या संविधानिक वैधतेसंबंधी कोर्टातील सुनावणी केवळ यासाठी रोखली जाऊ शकत नाही की त्यामुळं आमदाराला सहा महिने किंवा एक वर्षे फेरविचार करण्यासाठी वेळ लागेल. सुप्रीम कोर्टानं केंद्राकडे विचारणा केली की, राजद्रोह कायद्यावर फेरविचार करण्यासाठी किती वेळ लागेल. केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिलं की कायद्याची फेरविचार प्रक्रिया सुरु आहे.