नवी दिल्ली - दहशतवादाचा अपवाद वगळता फाशी किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा संपूर्ण रद्द करण्याची शिफारस भारताच्या कायदा आयोगाने केल्याचे सरकारने आज राज्यसभेत सांगितले. दहशतवादी कारवायांतील आरोप सिद्ध झालेले गुन्हेगार वगळता इतरांना मृत्यूदंड किंवा फाशीची शिक्षा देऊ नये, असा अहवाल आयोगाने दिल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिली. याबाबत न्यायालयानेही यापूर्वी असेच मत व्यक्त केले आहे.

कायदा आयोगाचा हा 262 वा सविस्तर अहवाल राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी पाठविल्याचेही अहीर यांनी सांगितले. एका लेखी प्रश्‍नाच्या उत्तरात त्यांनी माहिती दिली, की दहशतवादी कारवाया किंवा देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे गुन्हे वगळता इतर बाबतीत फाशीची शिक्षा दिली जाऊ नये, असे आयोगाचे मत आहे.

दहशतवाद्यांना पाकची मदत
दरम्यान, देशातील बहुतांश दहशतवादी घटनांना पाकिस्तानचे उघड सहाय व प्रायोजकत्व मिळते, असे गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले. पाकिस्तानबरोबर चर्चेची तयारी भारताने नेहमीच दाखविली आहे; मात्र त्यासाठी भारतातील दहशतवादी कारवाया थांबवा, ही पूर्वअट आहे व ती कायम राहील. आपल्या या शेजाऱ्याने दोन्ही देशांतील संवाद वाढविण्यासाठी आता पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण, भारताने दीर्घकाळ पाकपुरस्कृत दहशतवादाचे संकट झेललेले आहे, असे सांगून राजनाथसिंह म्हणाले,"" की काश्‍मीरमधील परिस्थिती निवळण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना अमलात आणल्या आहेत. काश्‍मिरी युवकांना रोजगार देणे, उद्योजकांना प्रोत्साहन आदी उपाययोजना आहेत. काश्‍मिरातील 10 हजार युवकांना विविध पोलिस दलांमध्ये सामावून घेण्यात आले असून, ही प्रक्रिया चालूच राहील. या राज्यातील युवकांनी पाकिस्तानच्या चिथावणीला भुलू नये व भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे, यासाठी सरकारने त्यांची मने जिंकण्यासाठी एक अभियान सुरू केले आहे. काश्‍मीरप्रश्‍नी ठोस तोडगा काढण्यासाठी सरकारला सर्वच राजकीय पक्षांचे सहकार्य हवे आहे. ''