मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.९) केंद्र सरकारला उद्देशून विशेष टिप्पणी केली आहे. सध्या समाजाचा सर्वात मोठा शत्रू असलेल्या कोरोना व्हायरसकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा व्हायरस बाहेर येण्याची वाट पाहणाऱ्यांसारखा आहे. पण सीमेवर उभे राहण्याऐवजी सर्जिकल स्ट्राइक करण्यासारखा दृष्टिकोन असला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Carry out surgical strike on coronavirus says bombay hc to central govt)

केंद्र सरकारची घराजवळ लसीकरण मोहीम ही कोरोना संक्रमित रुग्णाची लसीकरण केंद्रात येण्याची वाट पाहण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली आहे. कोरोना हा आपला सर्वात मोठा शत्रू असून त्यावर हल्ला करणे गरजेचे आहे. कोरोना व्हायरस हा काही भागात काही लोकांमध्ये लपला आहे. जो बाहेर येण्यास असमर्थ आहे. सरकारची भूमिका सर्जिकल स्ट्राइक सारखी हवी. आपण सीमेवर उभे राहून व्हायरस बाहेर येण्याची वाट पाहत आहोत. आपण शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही.

खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, सरकार लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेत आहे, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाल्यामुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले. धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. सध्या घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही, त्यामुळे घराजवळ लसीकरण केंद्र अशी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, अशी माहिती केंद्रातर्फे कोर्टात देण्यात आली.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.९) केरळ, जम्मू-काश्मीर, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांत राबविल्या जाणाऱ्या डोअर-टू-डोअर लसीकरण मोहिमेचे उदाहरण दिले. देशातील सर्व राज्यांत असे का होऊ शकत नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. ज्या राज्य सरकारांना डोअर-टू-डोअर लसीकरण मोहीम राबविण्याची इच्छा आहे, त्याला केंद्र सरकार विरोध करू शकत नाही.

(Edited by : Ashish N. Kadam)

देशभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.