नवी दिल्ली : "आपल्या समाजात जातीव्यवस्था अत्यंत खोलवर रुजलेली आहे. (Caste system) आपण एक सुशिक्षित समाज म्हणून अभिमान बाळगतो पण आपण दुटप्पीपणाने जगतो आहोत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही (75 years of Independence) आपण या सामाजिक संकटातून बाहेर पडू शकलेलो नाही," असं निरीक्षण अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) नोंदवलंय. हायकोर्टाने एका ऑनर किलिंग प्रकरणातील (Honour Killing case) खुनाच्या आरोपीला न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. त्यावेळी ही टीप्पणी हायकोर्टाने केली आहे.

न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी यांच्या खंडपीठाने असंही निरीक्षण नोंदवलंय की, वंचित आणि दलितांचे संरक्षण करणे हे समाजातील विचारी लोकांचे नैतिक कर्तव्य आहे. जेणेकरून समाजात जगताना त्यांना सुरक्षित आणि सुखरुप वाटेल. त्याचबरोबर ते असंही म्हणाले की, अशा वंचित गटाला देखील वाटतं की ते समाजाचे अविभाज्य असे घटक आहेत. त्यामुळे देशाच्या व्यापक हितासाठी प्रत्येकाने या प्रकरणावर गांभीर्याने विचार करुन आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे," असे न्यायालयाने पुढे म्हटलंय.

या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीचा जामीन नाकारला होता. या आरोपीवर कलम 302, 307, 506, 120B IPC I.P.C अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सन्नी सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. त्यावेळी त्यांनी ही महत्त्वाची विधाने केली आहेत. ज्यांनी हा एफआयआर नोंदवला आहे, त्यांनी असा आरोप केला आहे की, त्याच्या धाकट्या भावाची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली आहे. मृत अनिस कुमार हा अनुसूचित जातीचा होता आणि ग्रामपंचायत अधिकारी होता. त्याची 17 जणांच्या गटाने दिवसाढवळ्या हत्या केली. त्याने प्रशिक्षणादरम्यान एका उच्च जातीच्या मुलीशी जवळीक साधली होती आणि नंतर त्याने तिच्याशी लग्न केले होते. मुलीचे कुटुंबीय या लग्नाशी जुळवून घेऊ शकत नसल्यामुळे, त्यांनी कट रचून अनिस कुमारची भरदिवसा हत्या केली, असा आरोप त्या याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना हायकोर्टाने ही महत्त्वाची विधाने केली आहेत.