मुंबई : सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीतून पैसे उभारणीचा (नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन) तोंडदेखलेपणा करीत, केंद्र सरकार अवघ्या देशावर खासगीकरण लादत आहे, असा आरोप माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी शुक्रवारी मुंबईत केला.

हा उद्योग करताना किती लाख कोटींच्या प्रकल्पांची विक्री करणार किंवा भाड्याने देणार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीताराम का सांगत नाहीत, नेमक्या कोणत्या उद्योगपतींचे भले करून काय साध्य होणार, या योजनेतून सहा लाख कोटी रुपयांचेच उत्पन्न मिळेल का, अशा दीड डझन प्रश्नही चिदंबरम यांनी उपस्थित केले.

केंद्र सरकारच्या अर्थविषयक योजनांबाबत चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. ‘एनएमपी’ योजनेचे स्वरूप, तिच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप, योजनेतील प्रकल्पांच्या उभारणीचा उद्देश, भाडे किंवा विक्रीतून होणारे नुकसान आणि केंद्र सरकारचा उद्देश यावर चिदंबरम यांनी आक्षेप घेतले. लोकांसाठी उभारलेले प्रकल्प उद्योगपतींच्या ताब्यात देऊन

सरकार दिशाभूल करीत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चिदंबरम म्हणाले, “ठराविक उद्योजकांची एकाधिकारशाही रुजविण्यासाठी केंद्र सरकार ‘एनएमपी’ योजना आखली. ही योजना म्हणजे, ‘सेल’ आहे. काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडणारे मोदी सरकारच आता विकासच विकायला निघाले आहे, जो विकास काँग्रेसने केला होता. सरकारच्या धोरणामुळे स्वायत्त संस्था आणि मोठ्या मालमत्ता विकल्या जाणार आहेत. अर्थमंत्री सीताराम या चार वर्षांत सहा हजार कोटी रुपयांचे महसूल मिळणार असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, एवढेच उत्पन्न का, त्यापेक्षा अधिक महसूल मिळणार नाही का, याची उत्तरे त्या देत नाहीत.’’

या योजनेमुळे महागाई व बेरोजगारीमध्ये वाढ होईल. ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे हे लोकांनी ओळखला पाहिजे, असेही चिदंबरम यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप आणि इतर पदाधिकारी उपस्थितीत होते.

चिदंबरम यांचे प्रश्न

‘एनएमपी’ योजनेसाठी प्रकल्पांची वर्गवारी केली आहे का?

खासगी- सार्वजनिक भागीदारी धोरण आणि ‘एनएमपी’मध्ये फरक काय?

दीर्घ मुदतीने भाड्याने दिलेले प्रकल्प पुन्हा सरकारच्या ताब्यात येतील का?

या योजनेत भाडेतत्त्वावर दिलेल्या प्रकल्पांच्या किमती कमी होणार का?

भाडेतत्त्वावरील प्रकल्पांची परस्पर विक्री रोखण्याबाबतचे नियम काय आहेत?

हे प्रकल्प घेणाऱ्यांची एकाधिकारशाही तयार होऊ नये म्हणून कोणते उपाय आहेत?

प्रकल्प विक्री किंवा भाडेतत्त्वावर दिल्यानंतर कामगारांचे काय?

ही योजना राबविण्यासाठी कोणत्या घटकांशी सरकारने

चर्चा केली, ती कुठे केली ?

धोरण जाहीर करण्यापूर्वी संसदेत किंवा विरोधकांशी चर्चा केली?