नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला मान्यता देणाऱ्या याचिकांना विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्व 15 याचिकांना विरोध केला आहे.

समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. हे भारतीय कुटुंब संकल्पनेच्या विरोधात आहे. कुटुंबाची संकल्पनेत पती-पत्नी आणि त्यांच्यापासून जन्मलेली मुले यांचा समावेश होतो.

भागीदार म्हणून एकत्र राहणे आणि समलिंगी व्यक्तींसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे याची पती,-पत्नी आणि मुले या भारतीय कौटुंबिक संकल्पनेशी तुलना करता येत नाही, जी मूलत: जैविक पुरुषाला 'पती', जैविक स्त्रीला 'पत्नी' आणि दोघांच्या मिलनातून जन्मलेले मूल मानते. ज्याचे पालनपोषण एका जैविक पुरुषाने वडील म्हणून आणि जैविक स्त्रीने आई म्हणून केले आहे.

आपल्या 56 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अनेक निर्णयांमध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. या निर्णयांच्या प्रकाशात ही याचिकाही फेटाळण्यात यावी. कारण त्यात ऐकण्यासारखे काही तथ्य नाही. केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर त्याला बडतर्फ करणे योग्य आहे.

कायद्यातील उल्लेखानुसारही समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येत नाही. कारण त्यात पती-पत्नीची व्याख्या जैविक दृष्ट्या दिली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल?, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.