नवी दिल्ली : विदर्भ-मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसह उत्तर व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यांमध्ये अपार सिंचन निर्माण करण्याची क्षमता असणाऱ्या 107 प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी राज्याने सादर केलेल्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने आज तत्त्वत: मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतल्यावर दहा हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने सायंकाळी झालेल्या जंबो बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांना गती दिली. गेली 27 वर्षे रखडलेल्या इंदूर-मनमाड या महत्त्वाकांक्षी लोहमार्गालाही रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्यता दिली. पुण्याचा प्रस्तावित रिंगरोड व नागपूर शहरात मेट्रोसह विविध वाहतूक सुविधा एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठीच्या "मल्टी मॉडेल ट्रान्स्पोर्ट हब'बाबत रेल्वे मंत्रालयाची अडकलेली मान्यता आज मिळाली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी सुरवातीला पंतप्रधान कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचीही भेट घेतली. गडकरींनी घेतलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस, महाजन, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, आमदार अनिल गोटे आदींच्या उपस्थितीत रेल्वे, रस्ते आदी क्षेत्रांतील राज्यातील प्रकल्पांना चालना देण्याबाबत चर्चा झाली. 

अर्थमंत्र्यांशी चर्चेनंतर फडणवीस म्हणाले,""या रखडलेल्या 107 सिंचन प्रकल्पांमध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. लवकरात लवकर पूर्ण होतील, असे हे प्रकल्प आहेत. यासाठी दहा हजार कोटींचा खर्च येईल. या प्रकल्पांबाबत निती आयोगाशीही आधी चर्चा झाली होती. आज अर्थमंत्रालयाने त्याला मान्यता दिली.'' 

गडकरी म्हणाले, ""ज्या सिंचन प्रकल्पांना आज अर्थमंत्रालयाचा हिरवा कंदील मिळाला त्यातील बहुतांश प्रकल्पांची स्थिती "झाडाला फळ लागले आहे व आता ते फक्त तोडून खायचे,'' अशी आहे. या सिंचन प्रकल्पांची कामे 70 टक्के, 80 टक्के पूर्ण होऊन रखडलेली आहेत. ती कालबद्ध पद्धतीने लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्धार आहे. या 10 हजार कोटींपैकी 25 टक्के रक्कम राज्य सरकार देईल व 75 टक्के रक्कम नाबार्डच्या माध्यमातून कर्जरूपात घेतली जाईल. यामुळे दुष्काळी भागांतील काखो हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.'' 

इंदूर-मनमाडला मान्यता 
पीयूष गोयल म्हणाले, ""354 किलोमीटरचा इंदूर- मनमाड हा मार्ग तयार होण्याची प्रतीक्षा आता संपली आहे. मार्च 2016 मध्ये हा प्रकल्प रेल्वेने मंजूर केला व जून 2017मध्ये याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाला होता. आजच्या बैठकीत नागपूर मेट्रोसह सर्व विषयांवर समाधानकारक चर्चा होऊन विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचेही या वेळी ठरविण्यात आले. पुढील दहा दिवसांत रेल्वे अधिकारी व राज्याचे अधिकारी यांच्या बैठका होणार आहेत. त्यात प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्याबाबत निर्णय घेतले जातील.'' 

गडकरी म्हणाले, की सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या या मार्गासाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येकी 25 टक्के आणि रेल्वे 50 टक्के खर्चाचा भार उचलणार, असे ठरले होते. मात्र या दोन्ही बाजूंना इतक्‍या खर्चाबाबत काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे इंदूर-मनमाड लोहमार्गासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) अधिपत्याखाली कंपनी स्थापण्यात येणार आहे. जेएनपीटीच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन हा लोहमार्ग पूर्ण करणे, त्यासाठी दोन्ही राज्यांनी निःशुल्क जमीन उपलब्ध करून देणे व बांधकाम साहित्यावरील रॉयल्टीही माफ करणे ही खर्चविभागणीची त्रिसूत्री आज ठरविण्यात आली. यामुळे दिल्ली-बंगळूर, दिल्ली-मुंबई ही अंतरे किमान पावणेतीनशे किलोमीटरनी कमी होतीलच; पण इंदूरहून मुंबईला येताना रेल्वेमार्गात कोंडी होणारे 47 हजार कंटेनर सुलभतेने मुंबईपर्यंत येऊ शकतील. 

गोयल यांच्याबरोबरच्या आजच्या बैठकीत मनमाड-इगतपुरी व इगतपुरी कसारा या दोन्ही लोहमार्गांची कामेही मार्गी लावण्यात आली. पुण्याच्या रिंगरोडच्या जलद पूर्ततेच्या मार्गातील अडथळेही दूर करण्यात येतील, असा शब्द गडकरींनी मुख्यमंत्र्यांना दिला. 

बैठकीनंतर महाराष्ट्रातील रेल्वेबाबतच्या सर्व समस्यांचे निराकारण झाले का, असे विचारल्यावर गोयल म्हणाले, ""राज्यातील सर्व रेल्वे समस्या आजच्या बैठकीत सुटल्या असा दावा मी करणार नाही, परंतु, नागपूर मेट्रोसह आजच्या चर्चेत आलेले सर्व विषय समाधारकारक पद्धतीने चर्चिले गेले.'' प्रस्तावित इंदूर-मनमाड मार्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनातील महू, नागपूर आणि मुंबई ही तिन्ही महत्त्वाची ठिकाणे जोडणारा हा सुवर्णमार्ग ठरेल असा विश्‍वास अनिल गोटे यांनी व्यक्त केला. 

धोकादायक क्रॉसिंग संपविणार 
राज्यात रेल्वे रूळांच्या वरील पूल (आरओबी) व विनाफाटक धोकादायक क्रॉसिंग संपविणे अशी किमान 300ठिकाणे निश्‍चित करण्यात आली ओहत. माझे मंत्रालय राज्याच्या मदतीने ती पूर्ण करेल असे नितीन गडकरी म्हणाले. 6000 कोटींच्या या कामांतील खर्च रेल्वे व राज्य सराकर 50-50 टक्के करतील. 

नाशिक, सांगलीत "ड्राय पोर्ट' 
नाशिकची ओळख असणारी रसाळ द्राक्षे व डाळिंबे आता देशाच्या विविध भागांसह जगभरातील द्राक्षप्रेमींना ताजीताजी असतानाच चाखायला मिळतील. नाशिक व सांगली या दोन्ही ठिकाणी "ड्राय पोर्ट' उभारण्याच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांच्यात दिल्लीत आज झालेल्या बैठकीत मान्यतेची मोहोर उमटविण्यात आली. यामुळे नाशिकचे कांदे तसेच नाशिक-सांगलीची द्राक्षे लवकरात लवकर विमानतळ-बंदरांपर्यंत पोहोचून तेथून ती जागतिक बाजारपेठांत पाठविणे सुलभ होणार आहे.