नवी दिल्ली : भारत जगाचीही भूक भागविण्यास तयार आहे, असा विश्वास नुकताच व्यक्त करणाऱया केंद्र सरकारने अचानकपणे गव्हाच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. देशांतर्गत गव्हाच्या उत्पादनात जबरदस्त घट झाल्याने यंदा सरकारी गोदामांत येणाऱया गव्हाचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी घटून ५ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोचले. यामुळे मोदी सरकारची गहू निर्यातीची योजनाच उधळली गेली आहे. सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची अधिसूचना काल उत्तररात्री जारी करून निर्यातीबाबत कोलांटउडी मारली.

सरकारने म्हटले आहे की भारतासह शेजारी देश व गरीब देशांची खाद्य सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत समग्र खाद्य सुरक्षेचे व्यवस्थापन करणे व गरीब देशांची मदत करणे यादृष्टीने गव्हाची निर्यात तत्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित करण्यात येत आहे. जागतिक बाजारपेठेत अचानक बदल झाल्याने गव्हाच्या किमतींवरही प्रतीकूल परिणाम झाला आहे. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गव्हाच्या जागतिक किमती वाढल्याने भारत, शेजारी देश व गरीब-कमजोर आर्थिक परिस्थिती असलेल्या देशांची खाद्यसुरक्षा धोक्यात आहे. या परिस्थितीमुळे भारतानेही गव्हाची निर्यात वाढवली आहे. मात्र मागणी वाढल्याने गहू व गव्हाच्या पीठाच्य देशांतर्गत किमती मोठ्या प्रमाणआत वाढल्या आहेत असेही या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

वाणिज्य मंत्रालयातर्फे गव्हाची निर्यात वाढवणार, त्यासाठी विदेशांत व्यापारी शिष्टमंडळे पाठवणार युक्रेन रशिया युध्दामुळे भारताच्या गव्हाला जगातून प्रचंड मागणी आहे अशी जोरदार जाहिरात काल संध्याकाळपर्यंत करण्यात येत होती. मात्र रात्री उशीरा मंत्रालयानेच एक अधिसूचना जारी करीत गव्हाची निर्यात पूर्णपणे प्रतिबंधीत करण्यात आल्याचे जाहीर करून यू टर्न घेतला. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार यामागचे खरे कारण असे आहे की देशांतर्गत गव्हाच्या उत्पादनात झालेली घट लक्षात न घेताच सरकारने गव्हाच्या निर्यातीची बातमी पसरवली व वस्तुस्थिती लक्षात आल्यावर वाणिज्य मंत्रालयाचे धाबे दणाणले.

परिणामी ही कोलांटउडी मारण्याची वेळ काल आली. यावर्षी सरकारी गोदामांतील गव्हाच्या खरेदीत आतापावेतो तब्बल ५५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. पंजाबसह गहू उत्पादक ५ प्रमुख राज्यांत उन्हाळ्याच्या लाटेचा कहर असल्याने गव्हाच्या उत्पादनावर प्रतीकूल परिणाम झाला आहे. फेब्रुवारीत सरकारने यंदा देशात १११ दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन होईल असा अंदाज जाहीर केला होता पण उन्हाळ्याच्या लाटेने तो फोल ठरविला व सरकारला आपल्याच अंदाजात ५.७ टक्क्यांची कपात करून यंदा गव्हाचे उत्पादन १०५ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज जाहीर केला. प्रत्यक्षातील परिस्थिती यापेक्षा गंभीर असल्याचे सांगितले जाते.

दरम्यान गव्हाच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ जाली आहे. परिणामी गव्हाच्या व तयार पीठाच्याही किमती भडकण्याचे स्पष्ट चिन्ह आहे. याचा परिणाम ब्रेड, बिस्किट यासारख्या वस्तूंच्याही भाववाढीत होणार आहे. बिस्किट उत्पादक कंपन्यांनी तर ५ व १० रूपयांच्या पुड्यातील बिस्किटांचे प्रमाण आतापासूनच कमी केले आहे. एप्रिलमध्येच गव्हाच्या किमती जवळपास ७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

पंतप्रधान अन्न योजनेतूनही गहू गायब !

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मोदी सरकारने २० मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ओटीपीच्या माध्यममातून १९ व २० नोव्हेंबरला रेशन कार्डधारकांना खाद्यान्न याबरोबरच आयोडीनयुक्त मीठ, तेल व हरबरे (चणे) यांचेही वितरण करण्यात येणार आहे. मात्र गरीबांना दिल्या जाणाऱया या अन्नधान्यातून केंद्राने गव्हावरच फुली मारली आहे. सरकारने ८ राज्यांना लिहीलेल्या पत्रात, या महिन्यापासून पीएम गरीब अन्न योजनेत गव्हाएवजी तांदूळ दिले जातील असे म्हटले आहे.

यामुळे राज्य सरकारे अस्वस्थ आहेत कारण गहू खाणाऱया राज्यांत तांदूळ मिळणार हे एकूनच या योजनेच्या लाभार्थी मध्ये चांगलीच नाराजी आहे. गव्हाएवजी तांदूळ दिल्या जाणाऱया ८ राज्यांत यूपीसह बहुतांश भाजप शासित राज्ये आहेत. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने तर केंद्राला तातडीने पत्र लिहून, आम्हाला तांदूळ नकोत गहूच द्या, अशी मागणी केली आहे. पंतप्रधान अन्न योजनेतून गहूच गायब झाल्याने जनतेत रोष असल्याचेही आदित्यनाथ सरकारने म्हटले आहे.