नवी दिल्लीः सरकारी कर्मचारी महागाई भत्त्याची (Dearness Allowance DA) वर्षातून दोनदा वाट बघत असतात. हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या बेसिकमध्ये जोडला जातो. त्यामुळे बाकीचे सर्व अलाऊंस जे टक्केवारीच्या आधारावर मिळतात ते याच्या आधारावर मिळतात.

जानेवारी महिन्याच्या महागाई भत्त्याचा सरकारी कर्मचारी वाट बघत आहेत. होळीच्या अगोदर सरकार महागाई भत्त्याची घोषणा करेल, असं समजलं जात होतं. परंतु अद्यापही त्याची घोषणा झालेली नाही. कर्मचारी महागाई भत्त्याची वाट बघत आहेत.

उद्या होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये डीएचा मुद्दा चर्चिला जावू शकतो. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना उद्या खूशखबरी मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती बाहेर आलेली नाही.

दुसरीकडे सरकारने हे स्पष्ट केलंय की, कोरोना महामारीमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा रोखलेला आठरा महिन्यांचा महागाई भत्ता किंवा डीए दिला जाणार नाही. लोकसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रामध्ये सरकराने ही माहिती दिली. सरकारने हेही सांगितलं की, या निर्णयामुळे सरकारचे ३४ हजार ४०२ कोटी रुपये वाचले. ते पैसे कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी वापरण्यात आल्याचं सांगण्यात आलेलं आह.

सरकारकडून सांगण्यात आलं की, सध्या अर्थसंकल्पामध्ये जी तूट आहे ती दुप्पट आहे, त्यामुळे डीए देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा मोठा झटका समजला जात आहे. तरीही उद्याच्या बैठकीत डीएच्या मुद्द्यावर चर्चा होते की नाही, हे पाहावं लागेल.