नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज तडकाफडकी अध्यादेश आणून संरक्षण सचिव, गृह सचिव, गुप्तचर विभाग- आयबीचे (इंटेलिजन्स ब्युरो) संचालक आणि केंद्रीय गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’चे सचिव यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे वरील सर्व पदांसाठीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा झाला आहे. .

केंद्राच्या अध्यादेशानुसार, लोकहित लक्षात घेता केंद्र सरकार संरक्षण सचिव, गृहसचिव, आयबी संचालक, ‘रॉ’चे सचिव, सीबीआय संचालक, ईडी संचालकांचा कार्यकाळ वाढवू शकते. या पदांसाठी कार्यकाळ एकावेळी दोन वर्षांपेक्षा अधिक वाढविता येणार नाही. २००५ मध्ये सरकारने या सचिव आणि संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षे निश्चित केला होता. आता हा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत करण्याबाबतच्या अध्यादेशांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर आज त्यासंदर्भातील औपचारिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.

केंद्राच्या या निर्णयानंतर राजकीय वाद उफाळला आहे. महत्त्वाच्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढविण्याचा निर्णय तपास यंत्रणांचा यापुढेही गैरवापर करण्याची सरकारची प्रवृत्ती दर्शविणारा आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

सरकारवर टीका

मोदी-शहा यांना संसदेची पर्वा नाही

- डेरेक ओब्रायन, तृणमूल काँग्रेस

सरकारचा नेमका हेतू

काय?

- डी. राजा, भाकप

स्वतःची चौकशी टाळण्यासाठीच सरकारकडून अध्यादेश. ही घाई संशयास्पद.

- सीताराम येचुरी, माकप

मोदी सरकारची ही कार्यपद्धत चिंता वाढविणारी

- मनोज झा, राजद