नवी दिल्ली - कोरोनावरील (Corona) उपचारासाठीची (Treatment) वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, लस यावरील जीएसटी कपातीवर आज जीएसटी परिषदेमध्ये (GST Conferance) सहमती झाली असून नेमकी कपात किती असावी हे ठरविण्यासाठी मंत्रिगट नियुक्त केला जाणार आहे. मंत्रिगटाचा अहवाल ८ जूनपर्यंत अहवाल आल्यानंतर करकपातीचा अंतिम निर्णय होईल. दरम्यान, राज्यांच्या जीएसटी भरपाईसाठी केंद्र सरकार १.५८ लाख कोटीचे कर्ज घेऊन अर्थसहाय्य (Financial Help) करेल. मात्र जीएसटी भरपाई उपकर वसुली आणि मुदत यावर निर्णयासाठी जीएसटी परिषदेची स्वतंत्र बोलावली जाणार आहे. (Central Government will take Loans to Compensate the States)

कोरोना संकटकाळात आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी परिषदेत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मागील साडेसात महिन्यात परिषदेची बैठक झाली नसल्याबद्दल विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी केलेल्या टिकेला उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमधील अर्थसंकल्पी अधिवेशन आणि पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे तेथील अर्थमंत्र्यांच्या सहभागाविना परिषदेची बैठक बोलावणे शक्य नसल्याचे कारण सांगितले. मात्र, आजच्या बैठकीमध्ये कोरोना संकटात सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय झाल्याचाही दावा त्यांनी केला.

कोरोनावरील उपचाराशी संबंधित वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, चाचणी किट यासह आयात साहित्यावरील जीएसटी पूर्णपणे हटविण्याची मागणी काँग्रेसशासीत राज्यांनी केली होती. या मुद्द्यावर जीएसटी परिषदेमध्ये व्यापक चर्चा झाली असली तरी पूर्ण कर हटविण्याऐवजी या साहित्यावरील करकपातीवर सहमती झाली. उपकरण, साहित्यनिहाय करातील बदल लक्षात घेता नेमकी कर कपात किती असावी, हे ठरविण्यासाठी मंत्रिगटाची नियुक्ती करण्यावर सर्व राज्ये सहमत झाली. मंत्रिगटाचा अहवाल ८ जूनपर्यंत आल्यानंतर निर्णय केला जाईल. दरम्यान, आयात उपकरणे, औषधांना आयजीएसटीमध्ये सवलत देण्याचे ठरले. ही सवलत ३१ ऑगस्टपर्यंत दिली जाणार आहे. तर काळ्या बुरशीवरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अँफोटेरीसिन-बी या औषधावरही ३१ ऑगस्टपर्यंत ‘आयजीएसटी’वर सवलत मिळेल.

राज्यांना भरपाई

जीएसटीपोटी राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईबाबतही बैठकीमध्ये व्यापक चर्चा झाली. भाजपेतर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी भरपाईच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले, की राज्यांच्या भरपाईसाठी मागील वर्षीचेच सूत्र वापरले जाणार असून केंद्र सरकार १.५८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन राज्यांना अर्थसहाय्य करेल. राज्यांच्या भरपाईसाठी आकारला जाणारा जीएसटी उपकराची मुदतवाढ, त्यातून होणारी महसूल वसूली आणि भरपाई यावर सविस्तर चर्चेसाठी जीएसटी परिषदेची स्वतंत्र बैठक बोलावण्यावरही आज सहमती झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

दया योजना

विवरणपत्रे न भरणाऱ्यांसाठी दया योजना लागू करण्याचा निर्णयही जीएसटी परिषदेने आज केला असून यामुळे लहान करदात्यांना अल्प विलंब शुल्क आकारून विवरणपत्रे भरता येईल, तसेच वार्षिक विवरणपत्र सादरीकरणात सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन हटवून स्वप्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यावर परिषदने होकार दर्शविला आहे. अर्थात यासाठी सीजीएसटी कायद्यात दुरुस्तीही केली जाणार आहे.

इतर लसीही मिळणार

दरम्यान, लसीकरणाला होणाऱ्या विलंबाबाबतच्या विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनावरील लस मिळविण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. देशातील दोन लस उत्पादकांना ४५०० कोटी रुपये आधीच देण्यात आले असून जगभरातील अन्य उत्पादकांकडूनही लस मिळविली जात आहे. रशियाच्या स्पुटनिक लसीचे उत्पादन भारतात सुरू होणार आहे. तसेच जपान, युरोपिय महासंघाशीही संपर्कात असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्री म्हणाल्या

• बुरशीवरील उपचारासाठीच्या औषधांवरील आयातशुल्क माफ

• लशी, औषधांवरील कररचनेबाबत मंत्रिसमूह चर्चा करणार

• कोरोनाशी संबंधित आयातीत आयजीएसटी माफ

• कोरोना प्रतिबंधक लशींचे उत्पादन वाढणार

‘राज्याचा हिस्सा तातडीने द्यावा’

मुंबई - कोरोनाविरुद्धची लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी, अशा मागण्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत मांडल्या.

वैद्यकीय उपयोगासाठीचा ऑक्सिजन, ऑक्सिजन ऑक्सिमीटर, पल्स ऑक्सिमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तूंनाही जीएसटीत सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. लॉकडाउनमुळे झालेल्या महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्याही अजित पवार यांनी केल्या.