पुणे : केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा विभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार येत्या १ एप्रिलपासून हा विभाग पूर्णपणे बंद होणार आहे. तसे पत्र केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठविले आहे. (Central Rural development Department)

पण हा विभाग बंद झाल्यानंतर केंद्राच्या ग्रामीण विकासासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी आणि कोणत्या यंत्रणेमार्फत करावी, याबाबत जिल्हा परिषदांना अद्याप मार्गदर्शक सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षापासून केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हा परिषदा संभ्रमात पडल्या आहेत.

दरम्यान, हा विभाग बंद होत असल्याने, या विभागाचे प्रकल्प संचालक (पी.डी.) हे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील असल्याने, जिल्हा परिषदांना आणखी एक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमावेत, अशी मागणी करणारा पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे १ एप्रिल २०२२ नंतर या विभागाचे काय होणार आणि त्या विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी कोणामार्फत केली जाणार, हे आता सांगता येणार नसल्याचे आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

‘स्वतंत्र आयुक्तालय हवे’

ग्रामविकास विभागाने नुकतीच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एकूणच ग्रामविकास विभागाच्या कार्यपद्धतीत काय बदल करता येतील, याबाबत आपापल्या कल्पना एका प्रस्तावाद्वारे सुचविण्यात याव्यात, अशी सूचना ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी सर्व सिईओंना केली होती. या सूचनेनुसार ग्रामविकास विभागाचे स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करावे, अशी मागणीही पुणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ आयुष प्रसाद यांनी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे केली आहे.

अशी आहे स्थिती

• राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा

• या सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा स्वतंत्र विभाग कार्यरत

• हा विभाग बंद केल्यानंतर या विभागाचे राज्यातील ३४ प्रकल्प संचालकांचे पद रिक्त होणार

• सध्या या विभागात कार्यरत असलेल्या प्रकल्प संचालकांच्या नियुक्त्यांचा मुद्दाही ऐरणीवर येणार